Justice Yashwant Verma: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा (Yashwant Verma) यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांनी आपला राजीनामा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे पाठवला आहे. रोकड घोटाळ्यात नाव समोर आल्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा चर्चेत आले. त्यांच्या दिल्लीतील घराला आग लागली होती. तपासादरम्यान जळालेल्या ५०० रुपयांच्या नोटांचे बंडल सापडले होते. या घटनेनंतर निर्माण झालेल्या वादामुळे त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. मात्र, त्यांना तेथे न्यायिक कार्य करण्याची परवानगी नव्हती. महाभियोग प्रस्ताव: रोकड घोटाळ्यात न्यायमूर्ती वर्मा यांचे नाव समोर आल्यानंतर, लोकसभेत त्यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्यात आला. त्यांनी आपल्या विरोधातील महाभियोग प्रस्तावाला आव्हान दिले. याचिकेत त्यांनी म्हटले आहे की, महाभियोग प्रस्ताव दोन्ही सभागृहांमध्ये मांडण्यात आला होता, परंतु राज्यसभेने त्याला मंजुरी दिली नाही. असे असूनही, केवळ लोकसभेनेच चौकशी समिती स्थापन केली, जे त्यांना चुकीचे वाटले. Justice Yashwant Verma Justice Yashwant Verma: त्यानंतर, या वर्षी ६ जानेवारी रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, चौकशी समितीच्या स्थापनेत काही त्रुटी आढळून आल्या आहेत. मात्र, ही त्रुटी संपूर्ण कार्यवाही रद्द करण्याइतकी गंभीर आहे की नाही, हे न्यायालय तपासेल. ८ जानेवारी रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या याचिकेवरील आपला निर्णय राखून ठेवला. न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने दोन दिवसांच्या सुनावणीनंतर हा निर्णय दिला. तथापि, खंडपीठाने न्यायमूर्ती वर्मा यांना संसदीय समितीसमोर उत्तर दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यास नकार दिला. ७ जानेवारी – न्यायालयाने संसदीय चौकशी समितीमधील त्रुटी निदर्शनास आणल्या Justice Yashwant Verma ७ जानेवारी रोजी, न्यायालयाने म्हटले की लोकसभा अध्यक्षांनी गठीत केलेल्या संसदीय चौकशी समितीमध्ये काही त्रुटी आढळून आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, न्यायाधीश चौकशी कायद्यानुसार, न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा अधिकार लोकसभा अध्यक्षांना आहे, जरी असाच एक प्रस्ताव राज्यसभेत फेटाळण्यात आला होता. १६ डिसेंबर, २०२५ – न्यायालयाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांना नोटीस बजावली यापूर्वी, १६ डिसेंबर, २०२५ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांना नोटीस बजावली होती. न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि ए. जे. मसिह यांच्या खंडपीठाने लोकसभा अध्यक्षांचे कार्यालय आणि दोन्ही सभागृहांच्या महासचिवांकडून उत्तरे मागितली आहेत. न्यायमूर्ती दत्ता यांनी विचारले, “हा प्रस्ताव राज्यसभेत फेटाळण्यात आला, तरीही लोकसभेत एक समिती स्थापन करण्यात आली. संसदेत इतके खासदार आणि कायदेतज्ज्ञ उपस्थित होते, तरीही याकडे कोणीही लक्ष दिले नाही. संसदेत उपस्थित असलेल्या कायदेतज्ज्ञांनी हे कसे घडू दिले?” याचिकेतील दावा: चौकशी समिती भारतीय संविधानाचे उल्लंघन Justice Yashwant Verma: ७ ऑगस्ट रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने अंतर्गत समितीच्या अहवालाविरोधात आणि सरन्यायाधीश खन्ना यांच्या शिफारशींविरुद्ध दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. यानंतर, न्यायमूर्ती वर्मा यांनी न्यायाधीश (चौकशी) कायदा, १९६८ अंतर्गत सुरू केलेल्या कार्यवाहीला आव्हान देणारी एक नवीन याचिका दाखल केली. लोकसभेच्या अध्यक्षांनी न्यायाधीश (चौकशी) कायदा, १९६८ च्या कलम ३(२) अंतर्गत चौकशी समितीची स्थापना केली, जो कायदा घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले जाते. या याचिकेत लोकसभेच्या अध्यक्षांची १२ ऑगस्ट, २०२५ रोजीची कृती घटनाबाह्य घोषित करून ती रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याचा प्रस्ताव आणण्यापूर्वी, केवळ लोकसभेच्या अध्यक्षांनी समिती स्थापन करण्याऐवजी, लोकसभा आणि राज्यसभा या दोघांनी मिळून संयुक्तपणे चौकशी समिती स्थापन करावी. यापूर्वी, उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांनी केलेल्या चौकशीत न्यायमूर्ती वर्मा दोषी आढळले होते आणि त्यांना पदावरून दूर करण्याची शिफारस केली होती. यानंतर, सरकारने संसदेत महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडला, ज्याला अध्यक्षांनी १४६ खासदारांच्या पाठिंब्याने मंजुरी दिली.
