नवी दिल्ली : दिल्लीतील सरकारी निवासस्थानातून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या अडचणी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यांना पदावरून हटवण्याची तयारी सुरू असल्याचे मानले जाते. सरकार संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणू शकते, अशी माहिती आहे. ८ मे रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घरातून रोख रक्कम सापडल्याप्रकरणी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले होते आणि तीन सदस्यीय चौकशी समितीचा अहवालही त्यांना पाठवला होता. न्यायाधीश खन्ना यांनी अंतर्गत समितीच्या अहवालावरील न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांचे उत्तर राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांसोबत शेअर केले होते. न्यायमूर्ती खन्ना यांनी त्यांच्या पत्रात न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना पदावरून हटवण्याची शिफारस केली होती, असे मानले जाते. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना संसदेत महाभियोग आणूनच हटवता येते. तथापि, महाभियोगाची प्रक्रिया बरीच गुंतागुंतीची आहे आणि आजपर्यंत या प्रक्रियेद्वारे कोणत्याही न्यायाधीशांना हटवण्यात आलेले नाही. घटनेच्या वेळी न्यायमूर्ती वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालयात कार्यरत होते, आजकाल त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली झाली आहे. १४ मार्च रोजी रात्री ११.३५ वाजता दिल्लीतील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानात आग लागली. आग विझवताना अग्निशमन दलाला त्यांच्या निवासस्थानातील एका स्टोअर रूममध्ये मोठ्या प्रमाणात जळालेली रोकड आढळली.
