-तुषार सावरकर

व्यवसाय व कामानिमित्त महिलांना घराबाहेर पडावे लागत आहे. आता स्त्रिया मोठ्या प्रमाणात व जास्त वेळ बाहेर राहू लागल्या आहेत. त्यामुळे जसं त्यांचा परिघ वाढत आहे तसाच त्यांना धोका पण वाढत आहे. यात जसं शारीरिक हिंसा आहे तसंच लैंगिक हिंसेचे प्रमाण पण भरपूर आहे.

आज महिला समाजाच्या सर्वच क्षेत्रात प्रगती करीत आहेत. बऱ्याच ठिकाणी तर त्या पुरुषांपेक्षा वरचढ असल्याचे चित्र आहे. असं म्हटलं जातं की महिलांचं बाहेर पडण्याचं प्रमाण वाढतंय तसं लैंगिक शोषणाच्या घटनांमध्येसुद्धा वाढ होत आहे. मात्र असं वाटतं की घटना वाढत नसून त्यांची नोंद वाढत आहे. अशा घटना आधी पण मोठ्या प्रमाणात होत असत. पण त्या लैंगिक हिंसा आहेत याबाबत जागरूकता अल्प किंवा नसल्याने तसेच या घटना विरोधात आवाज उठविणे अत्यल्प असल्यानं त्यावेळी अशा घटना समोर येत नसत.

यासोबतच आधी लैंगिक शोषण करणाऱ्यांमध्ये परिचित व कुटुंबातील असल्याने त्या गोष्टी बहुदा बाहेर येत नसतील. लैंगिक छळ सर्वत्र आहे. त्याबाबत काही कायदे पण आहेत. परंतु त्यांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नसल्याने ते निष्प्रभ भासतात. असाच काहीसा प्रकार कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 बाबत असल्याचे दिसते.

तामिळनाडू येथे घडलेली घटना याचं ताजं उदाहरण आहे. एका महिला आयपीएस अधिकाऱ्याने तिच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकारी विशेष डीजीपी यांनी तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला असल्याचे म्हटले आहे. तसेच त्याबाबत तक्रार करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या अधिकारांचा वापर केला. तसेच यात इतर सहकारी व अधिकारी असल्याचं त्या महिलेने नोंदविले आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने याबाबत गुन्हा नोंदविला असून खेद व्यक्‍त केला आहे.

न्यायालयाने प्रश्‍न उपस्थित केला की जर इतक्‍या वरिष्ठ पदस्थ महिला अधिकाऱ्यास ही वागणूक मिळत असेल तर ज्या सामान्य महिला तक्रार नोंदविण्यासाठी येतात त्यांची काय अवस्था होत असेल? महिलांवरील अत्याचाराबाबत शहरी भागात बऱ्यापैकी जागृती आहे. पण ग्रामीण भागात परिस्थिती बिकट आहे. कार्यालयाच्या ठिकाणी या बाबत काही यंत्रणा आहे की नाही याची पण माहिती नसते. ग्रामीण भागातील महिला ह्या शैक्षणिक, भौगोलिक, आर्थिक व सामाजिक दृष्टीने शहरी स्त्रियांच्या तुलनेत मागास आहेत. त्यामुळे अशा कायद्याबाबत जागृती तसेच कठोर अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ रोखण्यासाठी “महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013′ हा कायदा करण्यात आला. त्याआधी हा कायदा “विशाखा कायदा’ या नावाने परिचित होता. राजस्थान येथील सामाजिक कार्यकर्ती भंवरी देवी यांनी बाल विवाहास विरोध केल्याने तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला. त्याविरोधातील न्यायालयीन लढ्याचा परिपाक म्हणून वरील कायदा आला. कायदा येऊन 7 वर्षे झालीत. परंतु गुन्ह्यांत काही कमी झाली नाही.

एका सर्वेक्षणानुसार 2019 मध्ये कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांचं प्रमाण 14 टक्‍क्‍यांनी वाढले आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या आकडेवारीनुसार 2019 मध्ये भारतात प्रत्येक दिवशी 88 बलात्कार नोंदविले गेले. सन 2019 मध्ये 32,033, 2018 मध्ये 33,356, 2017 मध्ये 32,559, 2016 मध्ये 38,947, 2015 मध्ये 34,651 बलात्कारांच्या गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. यात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की हे फक्‍त नोंद झालेले गुन्हे आहेत. असे अनेक गुन्हे असू शकतात की ज्यांची कुठेच नोंद झाली नाही. अशा प्रकारच्या हिंसेला ज्यावेळी एखादी स्त्री सामोरे जाते त्यावेळी तिच्या मनावर जो आघात होतो तो शब्दात सांगणे कठीण आहे. परंतु अशा प्रसंगात जर परिवार, समाज, तपास यंत्रणा व न्यायपालिका सहकार्य करत नसेल तर अशा अन्यायाविरुद्ध ती स्त्री लढा कसा देणार.

अशा प्रकारच्या हिंसेमागे एक मानसिकता आहे. ज्यास कोणतेही नाते, शिक्षण, वय, जात व धर्म नसते. या मानसिकतेचे मूळ आहे संस्कृतीत, परंपरेत व व्यवस्थेत. शक्‍तिमान व्यक्‍तीने शक्‍तिहिनांचे शोषण करणे, त्यांच्यावर अधिकार गाजविणे. यातूनच श्रेष्ठ व कनिष्ठ हा भाव निर्माण होतो. हाच प्रकार जातीय, धार्मिक, वांशिय व लैंगिक श्रेष्ठतेबाबत आहे.

स्त्री पुरुष यांबाबत विचार करायचा झाल्यास स्त्रिया ह्या कनिष्ठ व पुरुष हे श्रेष्ठ असं चित्र निर्माण करण्यात येतं. यातूनच मग पुरुषांनी स्त्रियांना नियंत्रणात ठेवले पाहिजे. असा विचार पुढे येतो. हे जसं पुरुष मानतात तसचं काही प्रमाणात स्त्रिया पण ते मानतात व त्याचा पुरस्कार करतात. यातूनच स्त्रीला भोग्य वस्तू म्हणून पाहणे व त्यावर मालकी गाजविण्याची मानसिकता तयार होते. यातूनच आपल्याकडील अधिकारांच्या जोरावर आपण काहीही करू शकतो. हा दृष्टिकोन महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक हिंसेसाठी कारणीभूत आहे.