अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या जगातील प्रमुख देशांच्या प्रमुखांची “क्‍वाड’ या संघटनेच्या व्यासपीठावर झालेली पहिली बैठक जागतिक राजकारणावर निश्‍चितच परिणाम करणारी ठरणार आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला भारत, जगातील प्रमुख महासत्ता असलेली अमेरिका, दुसऱ्या महायुद्धानंतर सतत प्रगतीचे नवे शिखर गाठण्याचे उदाहरण जगासमोर ठेवणारा जपान आणि प्रशांत महासागर क्षेत्रातील महत्त्वाचा देश असणारा ऑस्ट्रेलिया या सर्व देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी “क्‍वाड’ या संघटनेच्या व्यासपीठावर ऑनलाइन पद्धतीने एकमेकांशी संवाद साधल्याने जागतिक राजकारणात सहकार्याचे एक नवीन पर्व समोर येणार आहे. 

विविध देशांनी एकत्र येऊन एखाद्या संघटनेची स्थापना करणे अशा प्रकारचे जागतिक सहकार्य नवीन नसले तरी या चार राष्ट्रांचा सहभाग असणारे हे सहकार्य महत्त्वाचे आहे. नजीकच्या काळात आणखी काही महत्त्वाचे देश या संघटनेत सहभागी होणार असल्याने या सहकार्याचे महत्त्व अधिकच वाढणार आहे. जगातील काही प्रगत राष्ट्रांनी स्थापन केलेला “जी-8′ समूह असो, “जी-20′ समूह असो किंवा दक्षिण आशियापुरते बोलायचे झाल्यास “सार्क’ संघटना असो अनेक प्रकारची आणि अनेक देशांची जागतिक सहकार्य व्यासपीठ गेल्या काही वर्षांत उदयाला आली आहेत. पण अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान ज्या कारणांसाठी एकत्र आले आहेत ते पाहता हे सहकार्य महत्त्वाचे आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संघटनेच्या व्यासपीठावर बोलताना प्रादेशिक स्थैर्यासाठी हे सहकार्य अतिशय महत्त्वाचे असल्याचे म्हटले आहे. “क्‍वाड’ सहकार्याच्या निमित्ताने या सर्व देशांनी आपला समान प्रतिस्पर्धी असलेल्या चीनला थेट अंगावर घेतले आहे. त्यामुळे नजीकच्या कालावधीमध्ये चीनकडूनही अशाच प्रकारची एखादी प्रतिक्रिया आली तर आश्‍चर्य वाटायला नको. आशियाई प्रशांत क्षेत्रांमध्ये चीनच्या कारवायांवर नजर ठेवण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अशा प्रकारच्या एखाद्या सहकार्याची गरज, बायडेन यांनी पूर्वीच बोलून दाखवली होती. 

चीनच्या कारवायांमुळे त्रस्त झालेला जपान आणि चीनबरोबर सतत संघर्ष करत असलेला भारत यांची साथ या व्यासपीठाला मिळाल्याने आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या छोट्या; पण सागरी क्षेत्रातील शांततेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या देशाचाही या व्यासपीठाला पाठिंबा लाभल्याने हे सर्व देश आपल्या विरोधात उभे राहिले असल्याचा समज जर चीनने करून घेतला तर त्यात चीनच्या बाजूने चुकीचे काही ठरणार नाही. पण भारतासह सर्वच देशांचा दृष्टिकोन स्पष्ट असल्याने चीनने विनाकारण आकांडतांडव करण्याचेही कारण दिसत नाही. या परिषदेच्या पहिल्या बैठकीमध्ये जगाला सतावणारी करोना महामारी आणि त्यावरील करोना लशी संदर्भात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास प्राधान्य देण्यात आले असले तरी या सहकार्याच्या निमित्ताने अप्रत्यक्षपणे चीनला इशारा देण्याचे काम करण्यात आले आहे, हेही नाकारून चालणार नाही. 

भारतासाठी महत्त्वाची बाब हीच आहे की, जागतिक राजकारणात भारताचे महत्त्व नाकारून चालणार नाही याची जाणीव आता अमेरिकेसह सर्वच देशांना झाली आहे. विशेषतः करोना महामारीच्या काळात लसीकरणाच्या क्षेत्रात भारताने केलेले काम कोणालाही दुर्लक्षित करता येत नाही. “क्‍वाड’ समूहाच्या पहिल्या शिखर परिषदेमध्ये करोना लसीकरणासंदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला आणि तो भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या परिषदेत घेतलेल्या निर्णयांप्रमाणे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रामध्ये करोनाविरोधी लशीचा पुरवठा करण्यासाठी आणि लसनिर्मिती वाढवण्यासाठी भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. करोना लशींचा पुरवठा करण्यामध्ये सध्या चीन आघाडीवर आहे ही गोष्ट लक्षात घेता हा निर्णय चीनच्या वर्चस्वाला शह देणाराच मानावा लागेल. करोना लशीच्या या महत्त्वाच्या क्षेत्रामध्ये चीनची मक्‍तेदारी निर्माण होऊ नये म्हणून “क्‍वाड’ देशांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 

इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रामधील देशांच्या मदतीसाठी भारतातील लसनिर्मितीची क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने जपान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाच्या मदतीने काम केले जाणार आहे तसेच लसीकरण सुरक्षित आणि प्रभावीपणे व्हावे या हेतूने लस निर्मिती आणि वितरणासंदर्भात लस निर्मिती क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा गट निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वर्ष 2022 संपेपर्यंत एक अब्ज डोस निर्माण करण्यासंदर्भातील चर्चा सध्या सुरू आहे. “क्‍वाड’मधील देशांनी आपला आर्थिक पुरवठा, वितरण क्षमता आणि वाहतुकीची क्षमता एकत्र वापरून लसनिर्मिती संदर्भात सहकार्य करण्यावर सहमती दर्शवली असल्याने या क्षेत्रात मोठे काम उभे राहण्याचे संकेत मिळत आहेत. या पहिल्याच बैठकीत अतिशय स्पष्टपणे निर्णय घेण्यात आले आहेत. भारतावर प्रमुख जबाबदारी सोपवताना अतिरिक्‍त लसनिर्मितीसाठी आर्थिक मदत अमेरिका आणि जपानकडून केली जाणार आहे. 

ऑस्ट्रेलिया वितरण व्यवस्थेसंदर्भातील जबाबदारी स्वीकारणार असून ज्या देशांना करोनाच्या लशींचा पुरवठा केला जाईल तेथील वितरण व्यवस्थेसाठीही ऑस्ट्रेलिया अर्थसहाय्य करणार आहे. या चार देशांच्या “क्‍वाड’ परिषदेच्या विषयपत्रिकेमध्ये करोनावरील लस या विषयाशिवाय हवामान बदल आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान यांचा समावेश करण्यात आल्याने आगामी काळात “क्‍वाड’कडून अधिक चांगले निर्णयही अपेक्षित आहेत. त्याशिवाय प्रादेशिक स्थैर्यासाठी अशा प्रकारचे सहकार्य आवश्‍यक आहे ही बाब नाकारूनही चालणार नाही. मुक्‍त आणि खुले इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र सर्वांसाठी आवश्‍यक आहे आणि प्रादेशिक स्थैर्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी अमेरिका आपल्या सहयोगी देशांसमवेत काम करण्यास बांधिल आहे, असे मत बायडेन यांनी या परिषदेत बोलताना व्यक्‍त केले. 

हिंदी-प्रशांत महासागर क्षेत्रात शांतता कायम राहावी आणि युद्धजन्य परिस्थिती उद्‌भवू नये हे “क्‍वाड’चं लक्ष्य असल्याचे सतत सांगितले जात आहे. हिंदी-प्रशांत महासागर क्षेत्रात चीनच्या कारवाया सतत सुरूच असतात. दुसरीकडे जागतिक पातळीवर करोनाचा संसर्ग वाढण्यास चीन जबाबदार असल्याचा आरोपही केला जात होता. आता या सहकार्याच्या निमित्ताने चीनच्या या दोन्ही कारवायांना उत्तर देण्याचे काम झाले आहे, असेच म्हणावे लागेल.