-आरिफ शेख

“एफएटीएफ’ म्हणजे फायनान्शियल ऍक्‍शन टास्क फोर्सची नुकतीच पॅरिस येथे बैठक झाली. दहशतवाद्यांवर कठोर कारवाई करण्याबाबत पाकने समाधानकारक पुरावे न दिल्याने त्याच्यावरील निर्बंध कायम ठेवत, त्याचे नाव ग्रे-लिस्टमधून वागळण्यास नकार देण्यात आला. पाकमध्ये मात्र जल्लोष आहे तो म्हणजे आपला देश “ब्लॅक लिस्ट’ होण्यापासून बचावल्याचा…

दहशतवाद्यांना होणारा अर्थ पुरवठा रोखणे, त्यांना मदत नाकारणे, अतिरेक्‍यांवर कारवाई करणे, मनीलॅन्डरिंग थांबविणे आदी कारणांसाठी जगभरातील प्रमुख देशांनी “एफएटीएफ’ची स्थापना केली आहे. पॅरिस तिचे मुख्यालय. भारत या टास्क फोर्सचा सदस्य. पाक यापासून दूर, मात्र निर्बंधाचा “लाभार्थी’. पाकमधील जिहादी गटांना रसद पुरविल्या प्रकरणी अन्‌ विविध देशांत दहशतवादी कारवायांना फुस दिल्याबाबत, त्यांना आर्थिक व सशस्त्र मदत केल्याबाबत पाकवर वरील टास्कफोर्सने 2008 पासून निर्बंध लावले आहेत. पाकचा “ग्रे लिस्ट’मध्ये समावेश केला आहे. 2009 मध्ये पाक यातून बाहेर निघाला. 2012 ते 2015 पर्यंत पुन्हा त्याचा या यादीत समावेश होता. नंतरची तीन वर्षे सुखात गेली. मात्र 2018 पासून ते आज अखेर पाकचा “ग्रे लिस्ट’मध्ये समावेश कायम आहे.

भारत, अफगाणिस्तान, इराणचा सीमावर्ती प्रदेश, अझरबैजान, सीरिया येथे पाकमधील जिहादी गटांनी उपद्रव केल्याने त्यास “ब्लॅकलिस्ट’ करण्याचे प्रयत्न भारताने अप्रत्यक्षपणे केले होते. फ्रान्स, इस्रायल भारताच्या पाठीशी होते. मात्र “ब्लॅक लिस्ट’ होण्यापासून पाक बचावला. या बैठकीपूर्वी त्याने स्वदेशामधील विविध दहशतवादी गटांवर कारवाईचे नाटक केले. जमात उद दावा, फलाहे इंसानियत, लष्करे तोयबा, लष्करे झंगवी, तहरिके लबैक आदींवर तोंडदेखलेपणाची का होईना कारवाई करावी लागली. हाफिज सईद, मसूद अझर या आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांची बॅंक खाती गोठविली गेली, संपत्ती जप्त झाली. त्यांना गजाआड केले. पाकच्या या वरकरणी कारवाईने तो “ब्लॅक लिस्ट’ होण्यापासून बचावला. अन्‌ याचाच आनंद पाक सध्या साजरा करतोय. “ग्रे लिस्ट’मध्ये असण्याचे दुःख तो विसरला आहे.

“एक्‍स्प्रेस ट्रीब्युन’ने पाकमधील थिंक टॅन्कचा एक रिपोर्ट याबाबतीत प्रसिद्ध केला आहे. 2008 ते 2018 पर्यंत पाकला या “ग्रे लिस्ट’मुळे जी आर्थिक झळ बसली, त्याचे विवेचन या अहवालात आहे. या दहा वर्षांत पाकला 38 बिलियन डॉलरचा फटका बसला. भारतीय रुपयांत हा आकडा 2 लाख, 77 हजार कोटी रुपये इतका असेल. पाकच्या चलनात तर हा आकडा दुप्पट होईल. विदेशी मदत रोखली जाणे, पर्यटन थंडावणे, गुंतवणूक थांबणे, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनी हात आखडता घेणे आदीतून पाकला ही किंमत चुकवावी लागली, ती केवळ दहशतवाद्यांच्या प्रेमाखातर. “भारत व इस्रायलने कट-कारस्थान करून पाकला “ब्लॅकलिस्ट’ करण्याचे डावपेच आखले व आम्ही ते उधळून लावले’, अशी शेखी पाक राज्यकर्ते आता मिरवू लागले आहेत. तेथील माध्यमे देखील सरकारची री ओढताना दिसतात. केवळ भारत अन्‌ इस्रायल नव्हे तर फ्रान्ससारख्या त्रयस्थ देशाने “एफएटीएफ’ बैठकीत पाकला जेरीस आणले.

“ग्रे लिस्ट’मधून नाव कमी करण्यास फ्रान्सने सर्वाधिक विरोध केला. त्याचे कारण वेगळे आहे.
मागील काही महिन्यांपासून पाक व फ्रान्स दरम्यान तणाव वाढत होता. त्याचे कारण पाकमधील ईशनिंदा कायदा, विरोधी साहित्य प्रसिद्ध केले जाणे, तेथील चर्चवर झालेला हल्ला, फ्रान्समध्ये मुस्लीम कट्टरवाद विरोधी कायदा आदी बाबत पाकने सातत्याने फ्रान्सवर कडवट टीका-टिप्पणी केली. फ्रेंच राजदूतास पाकमधून माघारी पाठवावे, म्हणून मोठे आंदोलन झाले. पाक राष्ट्रपती आरिफ अलवी यांनी इमानुएल मॅकरावर केलेली कडवट टीका यावरून उभय देशांत वातावरण बिघडत गेले. फ्रान्सने वरील बैठकीत संधी साधत पाकला कैचीत पकडले.

पाक-फ्रान्स दरम्यान तणावाचे वरील संदर्भ असताना पाक राज्यकर्ते त्यात भारतीय हात असल्याचा कांगावा करीत होते. भारत हा फ्रान्सचा संरक्षण व युद्ध सामग्री घेणारा मोठा ग्राहक आहे. त्यास खूश करण्यासाठी फ्रान्सने वरील भूमिका घेतल्याचा दावा पाकचे केंद्रीय मंत्री व “एफएटीएफ’ विषयाचे समन्वयक हंमाद अझर यांनी केला. पाकचे माजी परराष्ट्र सचिव नजमुद्दीन शेख यांनी देखील असाच सूर आळवला. आम्ही “एफएटीएफ’च्या नव्वद टक्‍के निकषांची अंमलबजावणी केली असल्याने कधीही “ब्लॅक लिस्ट’ होऊ शकत नसल्याचे शेख यांनी म्हटले आहे. “ग्रे लिस्ट’मधून सुटका का झाली नाही, हे मात्र त्यांनी सांगायला हवे होते, असो.

“एफएटीएफ’चे चाळीस निकष आहेत. त्याचे संपूर्ण पालन करणारा देशच निर्बंधापासून मुक्‍त असेल. 2008 मध्ये पाक केवळ तेरा निकषात बसत होता, उर्वरित सत्तावीस निकष त्याने पूर्ण करणे अपेक्षित होते. पाकने ते चोवीसपर्यंत पूर्ण करीत आणले. आणखी तीन निकष पूर्ण केल्यावर जूनमध्ये होणाऱ्या बैठकीत पाकवरील कारवाईचे पुनरावलोकन केले जाईल. आपणास “ग्रे लिस्ट’मधून बाहेर काढावे म्हणून पाकने केलेली विनंती फ्रान्सच्या तीव्र विरोधामुळे फेटाळली गेली. साडेतीन महिन्यांनी होणाऱ्या पुढील बैठकीपूर्वी उर्वरित निकषांची पूर्तता करणे पाकपुढे मोठे आव्हान असेल. पाकवरील या कारवाईबद्दल भारताने थेट प्रतिक्रिया अद्याप दिलेली नाही. मात्र आर्मेनिया या छोट्या देशाने पाकचे नाक खाजवले आहे. आर्मेनिया व पाकचा तसा या पूर्वी अर्था अर्थी संबंध नव्हता. अझरबैजान व आर्मेनिया संघर्षात पाकने तेथे अकारण नाक खुपसले. पाकमधील जिहादी अझरबैजानच्या बाजूने व आर्मेनिया विरुद्ध मैदानात उतरले, तसेच पाकने तुर्कीच्या सांगण्यावरून शस्त्र पुरवठा केल्याचा आर्मेनियाचा आरोप आहे.

या संघर्षात आर्मेनियाची पीछेहाट झाली. या दुःखात आता आर्मेनियास वेगळे सुख लाभत आहे, ते पाकवरील कारवाईचे. त्यांच्या सरकारी वेबसाइटवर पाकविरोधी विस्तृत निवेदन आले.शिवाय भारताचे त्यात कौतुक केले गेले आहे. “एफएटीएफ’ने आजवर इराण व उत्तर कोरिया या दोन देशांनाच “ब्लॅक लिस्ट’ केले होते. पाक “ग्रे लिस्ट’मध्ये असला तरी “ब्लॅक लिस्ट’ होण्यापासून बचावला आहे. पाकचा जल्लोष म्हणजे जीवावर बेतले अन्‌ बोटावर निभावल्याच्या आनंदाप्रमाणे आहे.