नवी दिल्ली – राज्यांच्या आवश्‍यकतेनुसार श्रमिक विशेष गाड्यांच्या माध्यमातून स्थलांतरित नागरिकांची वाहतूक केली जाणार आहे, असे भारतीय रेल्वेने राज्य सरकारांना कळविले आहे. अंदाजे 60 लाखांहून अधिक लोकांना त्यांच्या मूळ राज्यात नेण्यासाठी भारतीय रेल्वेमार्फत आतापर्यंत 4,347 हून अधिक श्रमिक विशेष सेवा चालविण्यात आल्या आहेत. या श्रमिक विशेष गाड्या 1 मे पासून चालविल्या जात आहेत.

राज्यांकडून मागणी प्राप्त झाल्यानंतर 24 तासांच्या आत ते श्रमिक विशेष गाड्या उपलब्ध करून देणार आहेत. रेल्वे मंत्रालयाने राज्य सरकारांना विनंती केली आहे की, श्रमिक विशेष गाड्यांविषयी त्यांची आवश्‍यकता सांगावी आणि रेल्वेमार्गाने उर्वरित व्यक्‍तींच्या प्रवासाची अंदाजित मागणी स्पष्ट करावी, असेही रेल्वेने म्हटले आहे.

रेल्वे मंडळाच्या अध्यक्षांनी 29 मे आणि 3 जून रोजी या विषयावर राज्यांना पत्र लिहिले आणि आज राज्यांच्या मुख्य सचिवांना याच विषयावर पत्र पाठविण्यात आले आहे. त्यात भविष्यातही कोणतीही आवश्‍यकता भासल्यास अतिरिक्‍त श्रमिक विशेष गाड्या उपलब्ध करून दिल्या जातील.

अगदी कमी कालावधीत केलेल्या विनंतीनुसार दिलेल्या अंदाजानुसार किंवा त्यापेक्षा जास्त उद्‌भवू शकणाऱ्या कोणत्याही अतिरिक्‍त मागणीची पूर्तताही केली जाईल, असे आश्‍वासनही भारतीय रेल्वेने दिले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने, 28 मे रोजीच्या आपल्या आदेशात इच्छुक स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी परत जाण्यासाठी निर्देश जारी केले आहेत.