Maternity leave : सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्या महिलेने दत्तक घेतलेल्या मुलाचे वय काहीही असले तरी, तिला १२ आठवड्यांची प्रसूती रजा मिळाली पाहिजे. अशा मातांना जन्मदात्या मातांप्रमाणेच प्रसूती लाभ मिळवण्याचा समान अधिकार आहे. यापूर्वी, २०२० च्या सामाजिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ६०(४) मध्ये असे नमूद केले होते की, केवळ तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना दत्तक घेणाऱ्या मातांनाच १२ आठवड्यांची रजा मिळत असे. Maternity leave याचा अर्थ असा होता की, मोठ्या मुलांना दत्तक घेणाऱ्या मातांना मातृत्व लाभांपासून वंचित ठेवण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने याला अन्यायकारक आणि संविधानाच्या कलम १४ (समानतेचा हक्क) आणि कलम २१ (जीवन आणि स्वातंत्र्याचा हक्क) यांचे उल्लंघन म्हटले आहे. Maternity leave सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला पितृत्व रजेचा कायद्यात समावेश करून तिला सामाजिक सुरक्षेचा भाग म्हणून मान्यता देण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचा अर्थ आता वडील बालसंगोपन रजेसाठी पात्र असतील. हा निर्णय वकील हंसनंदिनी नंदुरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आला आहे. Maternity leave कर्नाटकच्या वकील हंसनंदिनी नंदुरी यांनी या तरतुदीला आव्हान दिले होते. त्यांनी २०१७ मध्ये दोन मुलांना दत्तक घेतले: एक साडेचार वर्षांची मुलगी आणि तिचा दोन वर्षांचा भाऊ. जेव्हा तिने तिच्या कंपनीकडे प्रसूती रजेची विनंती केली, तेव्हा तिला सांगण्यात आले की प्रत्येक मुलासाठी तिला फक्त सहा आठवड्यांची रजा मिळेल. कारण मुलांचे वय तीन महिन्यांची वयोमर्यादा पूर्ण करत नव्हते. Maternity leave नंदुरीने तिच्या याचिकेत म्हटले आहे की, हा कायदा दत्तक माता आणि मुलांविरुद्ध भेदभाव करतो. हा कायदा अन्यायकारक, मनमानी आणि घटनाबाह्य आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर, दत्तक मातांना आता त्यांच्या मुलाच्या वयाची पर्वा न करता संपूर्ण मातृत्व लाभ मिळतील. महिलांचे हक्क, मुलांचे कल्याण आणि समानता यांना चालना देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जातो. Maternity leave न्यायालयाने काय म्हटले? Maternity leave १. दत्तक माता आणि जैविक माता यांच्यात फरक असला तरी, सर्व मातांना समान हक्क असले पाहिजेत. २. कुटुंब निर्मितीच्या गैर-जैविक पद्धती (जसे की दत्तक घेणे) जैविक पद्धतींइतक्याच कायदेशीर आहेत. ३. दत्तक मूल हे जैविक मुलापेक्षा वेगळे नसते. ४. प्रसूती रजा हा एक मूलभूत मानवाधिकार आहे. ५. केंद्र सरकारला पितृत्व रजेचा सामाजिक सुरक्षेत समावेश करण्यास सांगितले.
