Maharashtra’s Women Farmers Bill – प्रत्यक्ष शेतीची मालकी नसली तरी कृषी क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या महिलांना बँक कर्ज, पीक विमा आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणारे महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक 2026 विधानसभेत मांडण्यात आले.

हे विधेयक कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मांडले. या कायद्यामुळे राज्यातील महिलांना शेतकरी म्हणून हक्काची कायदेशीर ओळख मिळणार आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे, राज्यातील शेती आणि अनुषंगिक क्षेत्रात रात्रंदिवस राबणाऱ्या, परंतु जमिनी हिश्श्यावर स्वतःचे नाव नसल्यामुळे शासकीय लाभांपासून वंचित राहणाऱ्या लाखो महिलांच्या श्रमाला या विधेयकामुळे कायद्याचे कवच लाभणार आहे.

हे विधेयक सादर करताना कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, जमिनीचे औपचारिक मालकी हक्क नसल्यामुळे कौटुंबिक किंवा सामुदायिक जमिनीवर शेती करणाऱ्या महिलांची गणना शेतमजूर म्हणून केली जात होती.

हीच दरी मिटवून महिला शेतकऱ्यांना सन्मान मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांना योजना, पतकर्ज व बाजारपेठ मिळविण्यातील उपेक्षेला कायमचा पायबंद घालण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या प्रस्तावित कायद्यांतर्गत महिला शेतकऱ्यांना आपली ओळख सिद्ध करण्यासाठी महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी संबंधित महिलेला ग्रामपंचायतीकडे विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर संबंधित अर्ज मंजुरीसाठी ग्रामसभेसमोर ठेवला जाईल. महिला शेती अथवा त्याच्याशी संबंधित व्यवसायात कार्यरत आहे की नाही, याची खातरजमा करून ग्रामसभा या अर्जाला मंजुरी देईल.

जर ग्रामसभेने एखाद्या महिलेचा अर्ज नाकारला, तर त्याची ठोस आणि कायदेशीर कारणे लेखी स्वरूपात देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.