Social Media:  सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे अल्पवयीन मुलांवर होणारे मानसिक, शारीरिक आणि शैक्षणिक दुष्परिणाम रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. अशा प्रकारचे निर्बंध घालणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले असून, विधानसभेत आशिष शेलार यांनी यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. मुलांच्या डिजिटल सुरक्षिततेसाठी ‘एज व्हेरिफिकेशन’ आणि ‘स्क्रीन टाइम लिमिट’ यांसारख्या उपाययोजनांवर सरकार आता ठोस काम करणार आहे.

तज्ज्ञांची ‘टास्क फोर्स’ कार्यान्वित – Social Media

आशिष शेलार यांनी सांगितले की, या समस्येचा सर्वांगीण अभ्यास करण्यासाठी २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एका विशेष टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे. यामध्ये शिक्षणतज्ज्ञ, मानसोपचार तज्ज्ञ, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ, कंपन्यांचे प्रतिनिधी, विद्यार्थी आणि पालकांचा समावेश आहे. हा टास्क फोर्स केवळ निर्बंधांचाच नाही, तर डिजिटल सेफ्टी शिक्षणाचाही अभ्यास करून पुढील तीन महिन्यांत आपला सविस्तर अहवाल सादर करणार आहे.

हेही वाचा – OnePlus Nord 6: 7 एप्रिलला भारतात होणार धमाका! 9000mAh बॅटरी आणि 165Hz डिस्प्लेसह नवा ‘किंग’ बाजारात 

प्रमुख प्रस्तावित उपाययोजना: Social Media

अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरासाठी वयाची खातरजमा करणे सक्तीचे होणार. मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी स्क्रीन टाइम मर्यादित ठेवण्याचे धोरण आखले जाणार. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सोशल मीडिया कंपन्यांवर कडक कायदेशीर कारवाईची तरतूद. शाळा स्तरावर जबाबदार डिजिटल सवयी विकसित करण्यासाठी विशेष शिक्षण दिले जाणार आहे.

संतुलित दृष्टिकोनावर भर –  Social Media

“सरसकट बंदी हा कोणत्याही समस्येवरचा उपाय नसून, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान यांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे,” असे शेलार यांनी स्पष्ट केले. आयटी कायद्यातील कलम ६६ आणि ६९ चा प्रभावी वापर करून राज्यासाठी सक्षम धोरण तयार केले जात आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातही मुलांच्या सोशल मीडिया वापरामुळे देशाच्या उत्पादकतेवर होणाऱ्या परिणामांची दखल घेण्यात आली आहे.

दरम्यान, पुढील तीन महिन्यांत टास्क फोर्सचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, महाराष्ट्र शासन सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून अंतिम कायदेशीर आणि तांत्रिक उपाययोजना लागू करेल.