स्त्रियांच्या कर्तृत्वाचा डंका प्रत्येक क्षेत्रात वाजत असताना राजकारण हे क्षेत्र स्त्रियांसाठी नाही, या वर्षानुवर्षे असणाऱ्या धारणेमुळे राजकारण हे क्षेत्र पुरुषांसाठी अबाधित होते. काळाच्या ओघात हळूहळू माहिलांचा राजकारणात शिरकाव झाला जो अगदीच हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत. 73 व्या, 74 व्या घटना दुरुस्तीने चित्र बदलण्यसाठी मदत केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत 50 टक्के म्हणजे गल्लीपासून मारलेली मजल आता दिल्लीपर्यंत 33 टक्‍क्‍यांनी पोहचली आहे. पण अजून गल्लीतच खूप गडबड आहे.

ती दुरुस्त करण्यासाठी प्रयत्नाची पराकष्ठा करावी लागणार आहे. राजकारणात असणाऱ्या महिलांपोकी राजकीय घरातून आलेल्या महिला आणि स्वेच्छेने राजकारणात आलेल्या महिला असा विचार केला तर यांच्या प्रमाणाबाबत अभ्यास केला तर आपल्याला खूप तफावत दिसून येईल. पण अजूनही एक गोष्ट कटाक्षाने जाणवली. ज्याप्रमाणे आरक्षणाने पुढे येणाऱ्या महिला राजकीय घरातूनच येतात. त्याचप्रमाणे एखादा पुरुष आजी आमदार, खासदार यांचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या पत्नीला उमेदवारी दिली जाते. ती बिचारी उर्वरित काळावधी पूर्ण करते. पुन्हा कुठेही राजकीय पटलावर तिचा नामोनिशान दिसत नाही. ाता गावोगावी विधवा प्रथा बंद करण्याचा निर्णय होतो आहे. ही गोष्ट स्वागतार्ह आहे. पण राजकारणातअजूनही विधवा महिलेला सन्मानाने संधी देण्याचा प्रयत्न होत नाही, याचीही नोंद राजकीय धुरिणांनी आणि पक्षांनीही घेतली पाहिजे. कारण राजकीय असो वा अराजकीय किती कुटुंबातून विधवा महिला स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेतात किंबहुना तिला घेऊन दिला जातो, आणि दिलाच तरी तिचा हा राजकीय प्रवास किती सुखकर असेल, हा प्रश्‍न आहेच.

कित्येक प्रकारच्या नजरा, अपेक्षा तिच्याकडून केल्या जातील ते तिलाच माहिती. जिथे सामान्य बायकांना अजूनही राजकारणात भीती वाटते, तिथे या बापड्यांची काय कथा आणि जर एखाद्या अविवाहित मुलींनी राजकारणात यायचे ठरविले तर काय काय चित्र असेल याची कल्पना न केलेली बरी. फार नाही पण महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा अभ्यास केला तरी ध्यानात येईल विधवा महिला किंवा अविवाहित मुली एखाददुसरा अपवाद सोडला तर राजकारणात नाहीतच. आणि जरी असल्या तरी राजकीय पार्श्‍वभूमी असणाऱ्या कुटुंबातूनच आलेल्या असतात. अविवाहित पुरुष राजकारणात असतील तर त्याचा भाव थोडा वधारलेला असतो. पण अविवाहित मुलगी जर लग्नाआधी राजकारणात असेल तर मात्र तिला खूप संगर्षाला सामोरे जावे लागते.

तिच्याबद्दल कित्येक गृहितके तयार होतील. अर्थात याला पण अपवाद आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आता महिला दिसू लागल्या आहेत. तरीही विधवा आणि अविवाहितांचे प्रमाण अपवादानेच. आणि त्या असतील तर त्यांच्या घराची राजकीय पार्श्‍वभूमीच त्यांनी उपयोगी पडलेली असते. परंतु, सर्वसामान्य घरातील विधवा किंवा अविवाहित महिलेला संधी मिळतच नाही, किंबहुना ती द्यायचीच नसते, असे समीकरण प्रस्थापित राजकारण्यांनी ठरवलेले असते. हे समीकरण बदलण्यासाठी कोणीही पुढे येणार नाही. त्यासाठी महिलांनाच पुढाकार घेण्याची गरज आहे. भाजी भाकरी खाणारी गौरी, माहेरात रमणारी गौरी, हे चांगलेच आहे. पण तिनेही प्रसंगी वाईट गोष्टींचा नाश करण्यासाठी रणांगणात उतरून युद्ध करणाऱ्या महिषासुरमर्दिनीचे रुप धारण केले पाहिजे. महिला हे करू शकते. आणि यासाठी महिलांनीही एकमेकींचे पाय ओढण्याऐवजी एकमेकींना प्रोत्साहन दिले पाहिजे.

मुळात महिलेला बाजूला करुन स्वतःला हवे तसे राजकारण करण्याचा पुरुष मंडळींचा अट्टाहास असतो. आता परिस्थिती बदलत चालली आहे. जगभर महिलांसाठी वेगवेगळी दालने खुली होत आहेत. महिलाही त्याबाबतची क्षमता सिद्ध करीत आहेत. मग राजकारणाचेच क्षेत्र अपवाद कसे असावे? म्हणून तर आता संसदेतही महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण होणार आहे. या स्थितीचा लाभ मिळविण्याचे प्रत्येक महिलेने ठरविले पाहिजे. तसा निश्‍चय करुन नियोजनबद्ध वाटचाल करायला हवी. महिलांनो, आपण कुटुंबवत्सल असतो, असलंही पाहिजे. पण याचबरोबर कधी राजकीय सत्तेसाठी अपेक्षा असणे यात गैरही काही नाही. गौरीचं सर्वसामान्यत्व मान्य करताना महिषासुरमर्दिनीचंही प्रभुत्व आपल्यामध्ये येऊन ही महालक्ष्मी सत्तेच्या पाटलावरही मोठ्या संख्येने प्रस्थापित व्हावी, हीच या घटस्थापनेप्रसंगी प्रार्थना.

गौरी गणपती घरी येऊन गेले. माहेरवाशीण गौराई अंगणात खेळून गेली. घरच्या लेकीचं होतं तसं कौतुक करून घेते. ही गौराई सामान्य स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व करते का? याउलट आविर्भाव असतो दुर्गेचा. अष्टभुजानारायणी, लक्ष्मी, महिषासूरमर्दिनी. अशी आणि असंख्य नावाने संबोधणाऱ्या जाणाऱ्या दुर्गेची उद्या आपण प्रतिष्ठापना करणार. आपणही सर्वसामान्यच असतो. मात्र, वेळप्रसंगी दुर्गाही होऊ शकतो हा संकल्प करण्याचा उद्याचा दिवस. आणि हे अनेकदा स्त्रियानी सिद्ध करून दाखवलंय.