* आढळल्यास अधिकाऱ्यांवर होणार कारवाई
* सर्व दुय्यम निबंधकांना नोंदणी महानिरीक्षकांचे आदेश

पुणे (प्रतिनिधी) – 8 फ्लॅट किंवा 5 हजार स्केअर फूटपर्यंतचे बांधकाम प्रकल्प वगळता सर्व प्रकल्प महारेराकडे नोंदणी असल्याशिवाय दस्तनोंदणी करू नये, असे आदेश नोंदणी महानिरीक्षकांनी सर्व दुय्यम निबंधकांना दिले आहेत. महारेराकडे नोंदणी नसतानाही दस्त रजिस्टर केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

राज्यात सर्वत्र अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्‍न गंभीर बनत चालला आहे. शहरात आणि शहरालगतच्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभी रहात आहेत. अनधिकृत इमारती कोसळून नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. तसेच, अनधिकृत बांधकामांमध्ये नागरिकांची फसवणूक होत आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध उपाययोजना आखल्या जात आहे. मात्र, त्याचा परिणाम दिसून येत नाही. अनधिकृत बांधकामांतील सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी घालण्याबाबतचा विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू होता. त्याचाच एक भाग म्हणून या संदर्भात नोंदणी महानिरीक्षक यांनी महारेराकडून (स्थावर संपदा व मालमत्ता कायदा) अशा बांधकामांच्या नोंदणीसंदर्भात अभिप्राय मागविला होता.

20 सप्टेंबर रोजी एक परिपत्रक काढून त्याबाबत महारेराकडून 5 हजार चौरस फूट किंवा 8 फ्लॅटच्या आतील बांधकामे वगळता अन्य सर्व बांधकाम प्रकल्पांना महारेराकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे अशा बांधकाम प्रकल्पांतील सदनिकांची खरेदी-विक्रीचे दस्त रजिस्टर करताना महारेराकडे नोंदणी क्रमांक बंधनकारक करावा, असे म्हटले आहे. त्यानुसार नोंदणी महानिरीक्षक यांनी राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांना याबाबतच्या सूचना दिल्या आहेत.

अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात महारेराकडून सप्टेंबर महिन्यात परिपत्रक काढण्यात आले आहे. त्यानुसार सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांना ते पाठविण्यात आले असून महारेरा क्रमांकाची नोंदणी असल्याशिवाय दस्त रजिस्टर करू नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
-अनिल कवडे, नोंदणी महानिरिक्षक, महाराष्ट्र राज्य