वाॅशिंगटन  – अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता पॅरिस हवामान करारातून अमेरिका बाहेर का पडली, त्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. ते म्हणतात की त्यांच्या प्रशासनाने 2017 मधील ऐतिहासिक पॅरिस हवामान करारात सामील न होण्याचा निर्णय घेतला कारण तो संपूर्ण करारच फसवा होता आणि वॉशिंग्टनला 1 ट्रिलियन अमेरिकी डाॅलर्स खर्च करावे लागले असते. भारत, चीन आणि रशिया यासाठी पैसे देत नसल्याने तो सर्व भार आम्ही का म्हणून सोसायचा, असा दावाही त्यांनी केला.

अमेरिकेत यावर्षी ५ नोव्हेंबरला राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका होणार आहेत. अमेरिकेत शुक्रवारी पहिली अध्यक्षीय चर्चा झाली. दरम्यान, रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पॅरिस हवामान कराराच्या संदर्भात हा दावा केला आहे.

सध्याचे अध्यक्ष जो बिडेन आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इतर अनेक मुद्द्यांवर एकमेकांना कोंडीत पकडले. उमेदवारांनी सीमेची स्थिती, परराष्ट्र धोरण, अर्थव्यवस्था, गर्भपात, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि हवामान बदल यावरही चर्चा केली.

90 मिनिटांच्या चर्चेदरम्यान, 78 वर्षीय ट्रम्प यांनी दावा केला की पॅरिस हवामान करारासाठी US $ 1 ट्रिलियन खर्च आला असेल आणि अमेरिका हा एकमेव देश आहे ज्याला त्याची किंमत मोजावी लागेल. त्यांनी ही फसवणूक असल्याचे म्हटले आणि चीन, भारत आणि रशिया हे पैसे देत नसल्याचे सांगितले.

2015 मध्ये 2017 मध्ये झालेल्या पॅरिस हवामान करारातून अमेरिका बाहेर पडली होती. जागतिक तापमान दोन अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी ठेवण्याचा आंतरराष्ट्रीय करार अमेरिकन कामगारांसाठी घातक असल्याचे सांगत त्यांनी या करारापासून फारकत घेतली. 2009 मधील पॅरिस कराराचा एक भाग म्हणून, यूएस आणि इतर विकसित देशांनी 2020 पर्यंत दर वर्षी 100 अब्ज डॉलर्सचे योगदान देण्याचे वचनबद्ध केले आहे.

मुख्यतः ग्लोबल साउथमधील, समुद्र पातळी वाढ कमी करण्यात मदत करण्यासाठी वाढ आणि वाढती उष्णता यासारखे हवामान बदल. विकसित देशांनी त्यांचे सामूहिक लक्ष्य 2022 पर्यंत दोन वर्षे उशिरा पूर्ण केले, परंतु ट्रम्प यांनी सुचविल्याप्रमाणे हा आकडा कधीही उंचावला नाही.

प्रसारमाध्यमांच्या अहवालानुसार, ट्रम्प यांनी जे सांगितले त्याउलट, अमेरिकेने कधीही आंतरराष्ट्रीय हवामान फायनान्समध्ये 1 ट्रिलियन अमेरिकी डाॅलर्स दिलेले नाहीत. ट्रम्प यांनी पॅरिस करारातून देश मागे घेतल्यानंतर अमेरिकेने जागतिक वित्त लक्ष्यांसाठी काहीही दिले नाही. अहवालात म्हटले आहे की राष्ट्राध्यक्ष बिडेन यांनी अमेरिकेला दरवर्षी 11.4 अब्ज डॉलर्स देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु निधीची ही पातळी कधीच गाठली गेली नाही.

हवामान बदलाबाबत साशंकता बाळगणारे ट्रम्प पॅरिस कराराचा सर्वाधिक फायदा चीन आणि भारतासारख्या देशांना होत असल्याचा युक्तिवाद सातत्याने करत आहेत. चीन हा जगातील सर्वात मोठा कार्बन उत्सर्जन करणारा देश आहे, त्यानंतर अमेरिका, भारत आणि युरोपीय संघाचा क्रमांक लागतो.