सातारा (प्रतिनिधी) – विधान परिषदेच्या पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्याने सातारा पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेसह स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याशिवाय नव्या विकास कामांच्या प्रस्तावांना गती देण्यात येत असल्याने पालिकेच्या कामकाजाचे गाडे पुन्हा रुळावर आले आहे.

शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीमुळे जिल्ह्यात गेल्या महिनाभरापासून आचारसंहिता होती. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने नऊ नगरपालिका व आठ नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची वाहने जमा करून घेतली होती. या काळात धोरणात्मक निर्णय घेण्यावर निर्बंध होते. आता आचारसंहिता संपल्याने नगराध्यक्षांची वाहने त्यांना पुन्हा मिळणार आहेत. त्याशिवाय सातारा पालिकेच्या सुमारे दोन महिने लांबणीवर पडलेल्या सर्वसाधारण सभेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सभेची कच्ची विषयपत्रिका तयार करण्यात आली असून सातारा विकास आघाडीच्या “राजकीय पंडितां’चा सल्ला घेऊन तारीख ठरविली जाणार आहे. ही सभा ऑफलाइन घ्यायची की ऑनलाइन यावर खल होणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेली जिल्हा परिषदेची सभा उद्या (दि. 8) ऑनलाइनऐवजी नेहमीप्रमाणे होत आहे.

तशीच परवानगी पालिकेच्या सभेला मिळवण्याचा सातारा विकास आघाडीचा प्रयत्न आहे. या आघाडीचे स्वीकृत नगरसेवक प्रशात अहेरराव यांनी ऑक्‍टोबरमध्ये आपल्या राजीनामा दिला होता. हे रिक्त पद भरण्याची लगबग सुरू असतानाच पदवीधर मतदारसंघाची आचारसंहिता लागू झाली होती. त्यामुळे ही निवड तब्बल दोन महिने लांबणीवर पडली आहे. या पदासाठी करंजे येथील बाळासाहेब ढेकणे यांच्या नावाची चर्चा होती. आता या निवडीला लवकरच मुहूर्त लाभण्याची चर्चा आहे.

राधिका रोड व राजपथाची नगराध्यक्ष करणार पाहणी 

कौटुंबिक कारणास्तव आठ दिवस रजेवर असलेल्या नगराध्यक्ष सौ. माधवी कदम सोमवारी सकाळी पालिकेतील आपल्या दालनात हजर झाल्या. त्यांच्या स्वाक्षऱ्यांमुळे प्रलंबित राहिलेले प्रस्ताव व बैठकांचा धडाका दिवसभर सुरू होता. दलितेतर विकास अनुदानातून पालिकेने राजपथ व राधिका रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे काम सुरू केले आहे.

सौ. कदम ह्या उद्या (दि. 8) सकाळी या कामांची पाहणी करणार असल्याचे समजते. हद्दवाढीत पालिकेत नव्याने आलेल्या भागाचे सुसूत्रीकरण, कर्मचारी व मालमत्तांचे हस्तांतरण, ग्रेड सेपरेटरचे उद्‌घाटन, शाहू कला मंदिराच्या आवारात मिनी ऍम्फी थिएटरची निर्मिती या विकासकामांच्या प्रस्तावांना गती दिली जात आहे. साविआच्या सत्तेचे केवळ दहा महिने बाकी आहेत. त्यामुळे कुठलाही प्रस्ताव प्रलंबित राहू नये, याची काळजी सत्ताधारी घेत आहेत.