नवी दिल्ली – देशभरातील सर्व नोकरदार महिला आणि विद्यार्थ्यांना मासिक पाळीच्या वेदना रजेची मागणी करणारी जनहित याचिका स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ही धोरणात्मक बाब आहे, त्यामुळे याचिकाकर्त्याला सरकारकडे जाऊन त्यांच्या मागणीसह निवेदन द्यावे लागेल.

दिल्लीचे रहिवासी शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेत मातृत्व लाभ कायदा, 1961 च्या कलम 14 चे पालन करण्यासाठी केंद्र आणि सर्व राज्यांना निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मासिक पाळीदरम्यान महिलांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते, त्यामुळे सुटी देण्यात यावी, असे याचिकेत म्हटले होते.

याचिकाकर्त्यांचे अधिवक्ता विशाल तिवारी यांनी गेल्या आठवड्यात याचिकेची तातडीने यादी करण्याची मागणी केली होती. याचिकेत म्हटले आहे की, युनायटेड किंगडम, चीन, वेल्स, जपान, तैवान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन आणि झांबिया यांसारखे देश याआधीच कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात मासिक सुट्टी देत ​​आहेत.

याचिकेत म्हटले होते की, मासिक पाळीदरम्यान महिला आणि विद्यार्थ्यांना अनेक शारीरिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. यादरम्यान अनेक प्रकारच्या समस्यांनाही सामोरे जावे लागते. अशात त्यांना मुदतीच्या रजा देण्याबाबत आदेश काढण्यात यावा. 1961 च्या कायद्याचा हवाला देत याचिकेत असेही म्हटले आहे की यात महिलांना भेडसावणाऱ्या जवळपास सर्व समस्यांची तरतूद आहे.

याचिकेत म्हटले आहे की, ‘केंद्रीय नागरी सेवा (CCS) रजेच्या नियमांमध्ये, महिलांसाठी त्यांच्या संपूर्ण सेवा कालावधीत 730 दिवसांच्या बाल संगोपन रजा सारख्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून त्या त्यांच्या दोन मुलांची काळजी घेऊ शकतील.’