मुंबई – लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2025 मंजूर झाल्यानंतर या विधेयकाला मुस्लीम नेत्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी सरकारवर जोरदार टीका करत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. वक्फ बोर्डात गैरप्रकार झाले असले तरी वक्फ बोर्डात बदल हवे होते, पण असा कायदा नको होता, असं त्यांचं मत आहे. “वक्फ बोर्डात नॉन-मुस्लीम सदस्य आणणार म्हणतात, हुशार लोकांना संधी देणार म्हणतात. मग मुस्लीम समाजात हुशार माणसं नाहीत का? आम्हाला शिर्डी, तिरुपती किंवा शीख बोर्डावर घेणार का? फक्त वक्फ बोर्डावरच हा नियम का?” असा थेट सवाल जलील यांनी सरकारला विचारला आहे.

जलील यांनी पुढे म्हटलं, “या विधेयकामुळे वक्फ बोर्डावर जिल्हाधिकाऱ्यांचा अंकुश येणार आहे. आता कलेक्टरच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात जावं लागेल. पण कोर्टात 5 कोटी 20 लाख खटले प्रलंबित आहेत, मग वक्फ प्रकरणांचा न्याय कधी मिळणार? जेपीसी समितीने 25 राज्यांचा दौरा करून 97 लाख लोकांचे आक्षेप नोंदवले, 1 हजार पानांचा अहवाल सादर केला. पण सरकारने तो कचऱ्यात टाकून कॅबिनेटमध्ये बसून दुरुस्ती मंजूर केली.” त्यांनी सरकारवर दादागिरीचा आरोपही केला. “मतदानाची टक्केवारी बघा, समर्थन आणि विरोधात फारसा फरक नव्हता. तरीही आकड्यांच्या जोरावर हे विधेयक पास केलं,” असं ते म्हणाले.

जलील यांनी वक्फच्या जमिनींबाबतही गंभीर आरोप केले. “मोठमोठ्या नेत्यांनी वक्फच्या जमिनी गिळल्या आहेत. त्या नेत्यांना वाचवण्यासाठी आणि मोदींच्या उद्योगपती मित्रांना जमीन देण्यासाठी हा सारा खटाटोप आहे. वक्फकडे खरंच किती जमीन आहे? ती फक्त कागदावरच आहे,” असा दावा त्यांनी केला. ते पुढे म्हणाले, “मुस्लीम समाजाला न्याय देण्याचं नाटक सरकार करतंय. लाडकी बहीण योजना किंवा महिला आरक्षणावर किती न्याय दिला? ट्रिपल तलाक, औरंगजेब आणि आता वक्फ – फक्त मुस्लीम विरोध हाच अजेंडा दिसतोय.”

मुस्लीम पर्सनल बोर्डानेही या विधेयकाचा निषेध केला असून, पुढील निर्णय त्यांच्याच मार्गदर्शनानुसार घेतले जातील, असं जलील यांनी स्पष्ट केलं. “आधी बुरखा, मग औरंगजेब आणि आता वक्फ – सरकार फक्त लक्ष वळवण्यासाठी असे मुद्दे उकरून काढतं. वक्फ बोर्डात बदल हवे होते, पण असा कायदा नको होता. अधिकाऱ्यांनी गैरप्रकार केले आणि सरकारने त्यांना पाठबळ दिलं. अजित पवार मुस्लीम सोबत असल्याचं सांगतात, पण आता ते कुठे आहेत?” असा टोलाही त्यांनी लगावला. या विधेयकामुळे मुस्लीम समाजात संतापाचं वातावरण आहे.

दरम्यान, वक्फ दुरुस्ती विधेयक बुधवारी लोकसभेत १२ तासांच्या चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आले. पहाटे २ वाजता झालेल्या मतदानात ५२० खासदारांनी भाग घेतला. २८८ जणांनी बाजूने तर २३२ जणांनी विरोधात मतदान केले. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी याला उमीद (युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट) असे नाव दिले आहे. हे विधेयक आज राज्यसभेत सादर केले जाईल.