नवी दिल्ली – दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संबंधात केंद्र सरकारने आता त्यांची चारही बाजूने नाकाबंदी करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. मोठमोठी बॅरिकेट्‌स टाकून त्यांचा संपर्क तोडला जात आहे. रस्त्यावर चक्‍क खिळे ठोकून तिथून कोणतेही वाहन ये-जा करणार नाही याची दक्षता घेतली जात आहे. रस्ते खणले जात आहेत, सीमांवर तारांचे पक्‍के कुंपण टाकून आंदोलकांना बाहेर पडता येणार नाही आणि तेथे कोणाला येताही येणार नाही, अशी व्यवस्था केली जात आहे.

तशातच शेतकऱ्यांची वीज, पाणी आणि इंटरनेट बंद करून त्यांची पूर्ण कोंडी केली जात आहे. तेथील स्थितीचे जे फोटो बाहेर आले आहेत ते भीषण आहेत. हे सगळे पाहिल्यानंतर एखादे सरकार आपल्याच देशातील नागरिकांच्या विरोधात इतके क्रुरपणे कसे वागू शकते, असा प्रश्‍न लोकांच्या मनात उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. पण 26 जानेवारीचा प्रकार झाल्यानंतर सरकारने शेतकऱ्यांची कोंडी करण्याची ही नवीनच स्ट्रॅटेजी आखलेली दिसते आहे. त्याचे संसदेतही पडसाद उमटले आहेत. शेतकऱ्यांची नाकेबंदी करण्यासाठी दिल्लीच्या सीमांवर जितकी दक्षता घेतली गेली आहे. तितकी यापूर्वी कधी घेतली गेली नसावी.

दरम्यान, दिल्लीतील हिंसाचारानंतर गुप्तचर यंत्रणांनी पुन्हा एकदा सुरक्षा यंत्रणांना इशारा दिला असल्याचे बोलले जात आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात प्राणघातक शस्त्रे लपवण्यात आलेली आहेत. गुप्तचर विभागाशी संबंधित सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार सिंधु बॉर्डर आणि टीकरी बॉर्डर अतिसंवेदनशील असल्याचं म्हटलं आहे. या भागांमध्ये गुप्तचर यंत्रणांनी अतिशय मोठ्या-धारदार शस्त्रे येथे लपविली आहेत. तसेच स्थानिक गुंडांप्रमाणेच देशविरोधी शक्ती सुद्धा या आंदोलनात उतरल्या असल्याचे सूत्रांनी सांगिले.

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मन की बात मध्ये प्रजासत्ताक दिनी राष्ट्रध्वजाचा अवमान झाल्याचे कारण देत शेतकरी आंदोलकांवर नाराजी व्यक्‍त केली होती. 26 जानेवारीला लाल किल्यावर घालेल्या गोंधळात 400 पोलीस गंभीर जखमी झाले होते. या हल्ल्याचे सुमारे 1000 हुन अधिक फोटो पोलिसांकडे आहेत.