पुणे: खासगी प्राथमिक अंशत: व 100 टक्‍के अनुदानित शाळांमध्ये नियम डावलून वैयक्‍तीक मान्यता मिळवलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा शोध आर्थिक व सायबर गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे. त्यांनी वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे महापालिका, जिल्हा परिषद, पुणे कॅन्टोन्मेंट अधिकाऱ्यांकडून सन 2010 पासूनच्या वैयक्‍तीक मान्यतांची माहिती मागवली आहे. शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी माहिती सादर करण्याबाबत शाळांच्या मुख्याध्यापकांना पत्र पाठवले आहे. यामुळे शाळा व्यवस्थापक, मुख्याध्यापक यांचे धाबे दणाणले आहेत.

विविध शाळांमध्ये बेकायदा शिक्षक भरती झाल्याप्रकरणी पुणे जिल्हा परिषदेचे विस्तार अधिकारी किसन भुजबळ यांनी बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. त्यानुसार ऑक्‍टोबर 2019 मध्ये शिक्षण विभागातील अधिकारी, शिक्षक, मुख्याध्यापक यांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंदवला होता. तपासासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्गही केला.

सन 2012 पासून राज्यात शिक्षकांची भरती बंद आहे. मात्र, तरीही काही शाळांमध्ये बोगस कागदपत्र तयार करून भरती झाल्याचा संशय व्यक्‍त करण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने आर्थिक गुन्हे शाखेने सखोल तपासणी सुरू ठेवली आहे.

आधी त्यांनी सन 2012 नंतरच्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मान्यतांची माहिती मागविली होती. आता त्यांनी सन 2010 ते फेब्रुवारी 2020 पर्यंतची माहिती मागवली आहे. त्याबाबतचे पत्र त्यांनी 27 मे2020 रोजी शिक्षण विभागातील संबंधित बड्या अधिकाऱ्यांना पाठविले आहे.

त्यानुसार प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाचे अधिक्षक राजेंद्र साठे यांनी शाळांच्या मुख्याध्यापकांना 19 जून 2020 रोजी पत्र पाठवून माहिती सादर करण्याचे आदेश बजाविले आहेत. वेतन देयकासोबत दोन प्रतीत सत्य प्रती करून माहितीच्या स्वतंत्र दोन फायली सादर कराव्यात. अन्यथा वेतन जमा करण्यात येणार नाहीत, असा इशाराही साठे यांनी दिला.

शिक्षण सेवक मान्यता, नियमित वेतनश्रेणी, पदवीधर वेतनश्रेणी, मुख्याध्यापक नेमणूका व पदोन्नती, अनुदानित पदांवरील बदली मान्यता याबाबतची माहिती वर्षनिहाय सादर करावी. 1 जानेवारी 2010 पासून जावक नंबर असलेल्या सर्व मान्यता सादर करणे आवश्‍यक आहे, असे साठे यांनी आदेशात नमूद केले आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांनी माहिती सादर करण्यासाठी शाळांच्या मुख्याध्यापकांना 29 जूनपर्यंतची मुदत दिली आहे. मुदतीत माहिती प्राप्त न झाल्यास प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.