Politics News : पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या पदासंदर्भात मोठा बदल होऊ शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. काही माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनुसार, केंद्र सरकार एका प्रस्तावित कायद्यावर विचार करत असून, गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटक होऊन एखादा लोकप्रतिनिधी सलग ३० दिवस न्यायालयीन कोठडीत राहिल्यास त्याला पदावरून हटवण्याची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. (Politics News)

या संदर्भात संसदीय समितीकडून कथित १३०व्या घटना दुरुस्ती विधेयकाच्या मसुद्याचा अभ्यास सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रस्तावात पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनाही समाविष्ट करण्याची चर्चा आहे. मात्र, या प्रस्तावाबाबत अद्याप कोणताही अंतिम कायदा मंजूर झालेला नाही. (Politics News)

दरम्यान, विरोधी पक्षांनी अशा तरतुदींचा राजकीय सूडासाठी गैरवापर होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली आहे. केवळ कोठडीच्या आधारावर पदावरून हटवण्याची तरतूद नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचा दावा विरोधकांकडून करण्यात आला आहे. (Politics News)

दुसरीकडे, सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित सदस्यांचे म्हणणे आहे की, ३० दिवसांचा कालावधी जामीनासाठी पुरेसा असतो. त्यामुळे अशा तरतुदीमुळे नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन होत नाही. तसेच, कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी आवश्यक सुरक्षा तरतुदींचा समावेश करण्याबाबत समिती विचार करत असल्याची माहिती समोर येत आहे. (Politics News)

समितीचे सदस्य आणि केंद्रीय मंत्री पी. पी. चौधरी यांनीही पक्षांतरविरोधी आणि संबंधित कायद्यांचा कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून गैरवापर होऊ नये, यासाठी योग्य तरतुदी करण्याची भूमिका व्यक्त केल्याचे सांगितले जात आहे. (Politics News)

दरम्यान, या प्रस्तावित बदलाबाबत अद्याप संसदेकडून अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे सध्या यासंदर्भात केवळ चर्चा आणि प्रस्तावाच्या स्तरावरच प्रक्रिया सुरू असल्याचे मानले जात आहे. (Politics News)

PM Modi in Seychelles: “जेव्हा मी तुमच्यासोबत…” ; पंतप्रधान मोदी सेशेल्सच्या संसदेत समोसा अन् चटणीबद्दल का बोलू लागले? , वाचा  

Nirav Modi : ‘बँकेचे पैसे परत करा!’ ; नीरव मोदीवर ब्रिटिश न्यायालयाचा कठोर बडगा, दंड अन् तुरुंगवासाचीही शिक्षा