Nirav Modi : भारतातील फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदीला यूके न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. लंडन हायकोर्टाने ‘बँक ऑफ इंडिया’च्या बाजूने निकाल देताना, नीरव मोदीला बँकेचे  जे १०० कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज आहे ते परत करण्यास जबाबदार धरले आहे.

मंगळवारी निकाल देताना लंडन कमर्शियल कोर्टाचे न्यायाधीश सायमन टिंकलर यांनी स्पष्ट केले की, नीरव मोदीने बँक ऑफ इंडियाकडून घेतलेल्या कर्जासाठी वैयक्तिक हमी दिली होती आणि आता तो ती रक्कम परत करण्यास कायदेशीररित्या बांधील आहे.

न्यायालयाने यावेळी नीरव मोदीकडे सुमारे सुमारे ३८.९ कोटी रुपये इतकी मूळ कर्ज रक्कम देणे बाकी आहे. याव्यतिरिक्त, बँकेच्या अटींनुसार या रकमेवर व्याजही आकारले जाईल असे सांगितले आहे. नीरव मोदीने न्यायालयात बँकेच्या दाव्याला आव्हान दिले होते. त्यावर ही सुनावणी करण्यात आली.

लंडनमधील सर्किट कमर्शियल कोर्टाचे न्यायाधीश सायमन टिंकलर यांनी बँकेचा दावा पूर्णपणे वैध आणि न्याय्य असल्याचे मान्य केले. नीरव मोदी सध्या लंडनच्या तुरुंगात कैद असून, भारतात प्रत्यार्पणापासून वाचण्यासाठी कायदेशीर डावपेच खेळत आहे, परंतु या नवीन निकालाने त्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरले आहेत.

हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे?   (Nirav Modi )

हा संपूर्ण वाद २०१२ सालचा आहे, जेव्हा बँक ऑफ इंडियाने नीरव मोदीच्या दुबईस्थित कंपनी, डायमंड एफझेडईला (Diamond FZE) एक मोठे कर्ज मंजूर केले होते. ऑगस्ट २०१३ मध्ये, नीरव मोदीने स्वतः या कर्जासाठी वैयक्तिक जामीनदार म्हणून सही केली, म्हणजेच कंपनीच्या थकबाकीसाठी तो जबाबदार होता.

 

 

न्यायालयात, नीरव मोदीने एक विचित्र युक्तिवाद सादर केला. त्याने दावा केला की बँकेचा हा नियम त्याला लागू होत नाही आणि बँकेने कधीही योग्यरित्या पैशांची मागणी केली नाही. मात्र , न्यायाधीश सायमन टिंकलर यांनी नीरवची सर्व कारणे फेटाळून लावली आणि सांगितले की, बँकेला ४.१ दशलक्ष डॉलर्सची (अंदाजे ३८.९ कोटी रुपये) मूळ रक्कम आणि वैयक्तिक हमीवर आकारलेले मोठे व्याज परत करण्यासाठी श्री. मोदी पूर्णपणे जबाबदार होते. बँकेने ही रक्कम रोखून धरण्यामागे त्यांनी कोणतेही सबळ कारण दिले नाही.

मोदीला भारतात आणण्याची तयारी    (Nirav Modi )

५५ वर्षीय नीरव मोदीला १९ मार्च २०१९ रोजी लंडनमध्ये अटक करण्यात आली. तेव्हापासून तो तुरुंगात आहे. भारत सरकार त्याला परत आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. नीरव मोदीने अलीकडेच भारताच्या प्रत्यार्पणाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी एक नवीन डावपेच वापरण्याचा प्रयत्न केला.

एका जुन्या न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत, त्याने दावा केला की भारतीय तुरुंगांमध्ये त्याचा छळ करण्यात आला. तथापि, यूके उच्च न्यायालयाने, भारत सरकारच्या आश्वासनांवर विसंबून, त्याची याचिका सरळ फेटाळून लावली.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे (MEA) प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले आहे की, भारत सरकार सर्व फरार आरोपींना न्याय मिळवून देण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे आणि युके सरकारच्या सतत संपर्कात आहे.

पीएनबी घोटाळ्याचा सूत्रधार   (Nirav Modi)

निरव मोदी, त्याचा काका मेहुल चोक्सी (जो सध्या बेल्जियमच्या तुरुंगात आहे) याच्यासोबत, १३,००० कोटी रुपयांच्या पंजाब नॅशनल बँक (PNB) घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आहे. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोच्या (CBI) मते, या एकूण घोटाळ्यापैकी एकट्या निरव मोदीने ६,४९८.२० कोटी रुपयांचा अपहार केला आहे.

युकेच्या गृहसचिवांनी २०२१ मध्ये निरवच्या भारताकडे प्रत्यार्पणाला मंजुरी दिली होती, परंतु कायदेशीर अपिलांमुळे हे प्रकरण बऱ्याच काळापासून प्रलंबित आहे. तथापि, लंडन न्यायालयाने १ अब्ज रुपयांचा दंड ठोठावण्याच्या ताज्या निर्णयामुळे या फरार उद्योगपतीची झोप उडाली आहे.