नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या प्रक्रियेत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने रविवारी (१७ नोव्हेंबर) राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला कठोर इशारा दिला आहे. न्यायमूर्ती सूर्या कांत आणि ज्योमल्या बाघची यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ‘कोर्टाच्या अधिकारांची परीक्षा घेऊ नका. ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडता येणार नाही. २०२२ च्या जे.के. बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीची स्थिती कायम राहील.’ या निर्णयामुळे ३० ते ४० नगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण ५० टक्के पेक्षा जास्त गेले असल्यास ते रद्द होण्याची शक्यता आहे. कोर्टाने म्हटले की, राज्य सरकार आणि आयोगाने घटनापीठाच्या ६ मे २०२५ च्या आदेशाचा विपर्यास करू नये. चालू निवडणूक प्रक्रियेचा हवाला देऊन मर्यादा ओलांडता येणार नाही. जर असे केले तर कोर्ट निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करेल आणि थांबवेल. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या विनंतीवर पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबरला ठेवण्यात आली असून, राज्य सरकारने दोन दिवसांत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे कोर्टाने सांगितले. सुप्रीम कोर्टाने मे २०२५ मध्ये ओबीसी आरक्षणाला मंजुरी दिली होती, पण आयोगाच्या अहवालानुसार २७ टक्के कोटा लागू करण्यासाठी ‘ट्रिपल टेस्ट’ पाळणे आवश्यक आहे. यापूर्वी २०२१-२२ मध्ये कोर्टाने आरक्षण थांबवले होते, यामुळे निवडणुका रखडल्या. आता राज्य सरकारची भूमिका काय असेल, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
