आळंदी, (वार्ताहर) – महाराष्ट्र राज्यामध्ये 12 हजार ग्रंथालय असून त्यामध्ये अ ब क ड अशी वर्गवारी असते त्यानुसार त्या-त्या वर्गाप्रमाणे ग्रंथालयांना दोन टप्प्यांमध्ये अनुदान दिले जाते.

2024-25 चा अनुदानाचा पहिला हप्ता अजून ग्रंथालयांना मिळालेल्या नाही राज्य शासनाने सप्टेंबर अखेर ग्रंथालयांचा पहिला हप्ता देणे अपेक्षित होते. ऑक्टोबर महिना उजाडला तरी ग्रंथालयांना अनुदान वितरण झालेले नाही.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी महाराष्ट्रातून सर्व जिल्ह्यातून सर्व मंत्र्यांना सतत अनुदानाबाबत व 40 टक्के वाढ याविषयीच्या निर्णयाच्या संदर्भामध्ये समक्ष भेटून व पत्र देऊन सतत चर्चा केली जाते,

पण त्यामध्ये काहीच सुधारणा झालेली नाही, असे पुणे जिल्हा ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष मोहन महाराज शिंदे यांनी सांगितले.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी वारंवार सांगितले की, आमच्या सरकार आहे तोपर्यंत आम्ही 40 टक्के अनुदानाचा जीआर काढू आणि वाचनालयांना न्याय देऊ, अशा असताना सुद्धा शासन एका दिवसामध्ये 80 निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी होते; पण जी ग्रंथालय समाजाची ज्ञानाची भूक भागवते त्या ग्रंथालयांकडे शासनाचे दुर्लक्ष आहे.

ग्रंथालयाच्या कर्मचार्‍यांना मासिक वेतन मिळते ते त्याचा दिवसाचा नाश्त्याचा खर्च सुद्धा भागत नाही मग त्यांनी घर भाडे आणि त्याचा कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा एकीकडे शासन मदरशांच्या मौलांचा पगार वाढवते आणि दुसरीकडे ग्रंथालयांच्या कर्मचार्‍यांना पोटाला अन्न मिळेल एवढे सुद्धा पगार मिळत नाही स्से असताना अनुदान सुद्धा शासन वेळेवर ती देत नसल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

केंद्राचे 470 कोटीही मिळालेले नाही
केंद्र सरकारकडून 470 कोटी मिळाले असून त्याचे सुद्धा अजून वाटप केलेले नाही ते 470 कोटी रुपये गेले कुठे हे सुद्धा आजपर्यंत समजले नाही.

प्रत्येक वेळेस उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री सांगतात की आम्ही ते 470 कोटी सुद्धा लवकर वितरित करू त्याच्यावरती सुद्धा अजून काहीही निर्णय झाला नाही व ते वितरित सुद्धा झाले नाहीत, असे शिंदे यांनी नमूद केले.