Alandi News- दिवेआगर येथे सहलीसाठी गेलेल्या आळंदीतील आठ विद्यार्थ्यांच्या दुर्दैवी मृत्यूच्या घटनेनंतर शहरातील कोचिंग क्लासेस, शैक्षणिक संस्था आणि अन्य व्यावसायिक आस्थापनांच्या नियमपालनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर आळंदी नगरपरिषदेने शहरातील विविध संस्थांची तपासणी सुरू केली असून, आवश्यक परवानग्या नसल्याचे आढळून आल्याने विनर्स अकादमीच्या इमारतीवर कारवाई करत ती सील केली आहे.

मात्र, दुर्घटनेनंतर प्रशासनाने कारवाईची दिशा नेमकी कोणत्या बाबींवर केंद्रित करावी, यावरून शहरात चर्चा सुरू झाली आहे. नगरपरिषदेच्या पथकाने विनर्स अकादमीच्या इमारतीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. ही इमारत नारायण हरिभाऊ दस यांच्या मालकीची असून, जुना मालमत्ता क्रमांक 1137 आणि नवीन क्रमांक एलएएन 00001729 असलेल्या मिळकतीमध्ये अकादमीचे वर्ग सुरू असल्याचे तपासणीत आढळून आले.

तपासणीदरम्यान संबंधित आस्थापनाने आळंदी नगरपरिषदेचा आवश्यक व्यवसाय परवाना अथवा ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतल्याची नोंद नगरपरिषदेच्या अभिलेखांमध्ये आढळली नाही. त्यामुळे विद्यमान कायदे व नियमांच्या अधीन राहून कारवाई करण्यात आली. मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांच्या आदेशानुसार कर विभागप्रमुख सीमा चारवे यांच्या नेतृत्वाखाली नगरपरिषदेच्या पथकाने विनर्स अकादमीची इमारत सील केली. कारवाईच्या वेळी पोलीस प्रशासनाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

त्यामुळे कारवाई कायदेशीर प्रक्रियेनुसार करण्यात आली. दिवेआगर दुर्घटनेनंतर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न समोर आला असताना, शहरातील शैक्षणिक संस्था आणि कोचिंग क्लासेसची तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. व्यवसाय परवाने, ना-हरकत प्रमाणपत्रे, अग्निसुरक्षा उपाययोजना, इमारतीची वैधता आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी संबंधित विविध बाबींची पडताळणी प्रशासनाकडून केली जात आहे.

मात्र, दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या मूळ प्रश्नावर ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी केवळ परवाना नसलेल्या आस्थापनांवर कारवाई होत असल्यास ‘जखम डोक्याला, मलम पायाला’ अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, अशी चर्चा शहरात सुरू आहे. त्यामुळे दुर्घटनेची कारणे, सहलींचे नियोजन, विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक आणि संबंधित संस्थांची जबाबदारी याबाबतही प्रशासनाने काटेकोरपणे तपासणी करण्याची मागणी होत आहे.