ठेकेदारांना सूचना देण्याचे आदेश
रस्ते दुरुस्त करण्याचे आदेश ठेकेदारांना; त्यासाठी महापालिकेच्या तिजोरीतून उधळपट्टी
पिंपरी  (प्रतिनिधी) – पिंपरी चिंचवड महापालिकेची डिसेंबर महिन्याची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी पार पडली. या सभेमध्ये स्मार्ट सिटीच्या कामांमुळे झालेली गैरसोय, शहरातील अतिक्रमणे, दापोडी येथे झालेली दुर्घटना यावरून सभेत चांगलाच गदारोळ झाला. महापौरांच्या आदेशानंतर आयुक्तांनी या प्रश्‍नांवर खुलासा केला. मात्र अशा अनेक महासभांमध्ये आयुक्तांनी दिलेली आश्‍वासने हवेत विरली आहेत. त्यामुळे महासभेच्या शेवटी आयुक्त श्रावण हर्डीकर प्रशासनाला आदेश देतात. मात्र त्या आदेशांचा प्रशासकीय विभागाला विसर पडतो, असाच आजपर्यंतचा अनुभव आहे. आता शुक्रवारी दिलेल्या आदेशाची तरी अंमलबजावणी होणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

डिसेंबर महिन्याच्या झालेल्या महासभेत नगरसेवकांनी अनेक विषयांवर प्रशासनाला धारेवर धरले. तसेच आयुक्तांना खुलासा मागितला होता. यावर महापौरांनी दिलेल्या आदेशानंतर आयुक्तांनी खुलासा करतानाच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना अनेक आदेश दिले. दापोडी दुर्घटनेमध्ये शहीद झालेल्या जवान विशाल जाधव यांच्या पत्नीला अनुकंपा तत्वार नोकरी देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. त्यांच्या पत्नीला कोणत्याही प्रकारे महापालिकेत चकरा मारायाला न लावता आठ दिवसात नोकरी देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. तसेच विशाल जाधव यांना शहीद दर्जा देण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे.

शहीद दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर शहीदांच्या कुटुंबियांना घर देण्यात येते. तसेच मुलांना मोफत शिक्षणाची तरतूद आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या वित्त विभागाला अर्थिक बजेटमध्ये तरतूद करण्याच्याही सूचना आयुक्तांनी दिल्या. या अपघातामध्ये मजूर नागेश जमादार यांचा अपघाती मृत्यू झाला होता. त्यांच्या कुटुंबियांना जास्तीत जास्त मदत करण्याचे आश्‍वासन महासभेत दिले.

अपघातानंतर तात्काळ मदत करण्यासाठी महापौर सहायता निधी उभारण्यात येणार असल्याचेही आयुक्तांनी यावेळी जाहीर केले. त्यामध्ये समिती नेमून मदत जमा केली जाईल. यासाठी प्रशासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी आपला एक दिवसाचा पगार दिला तर सुमारे एक कोटी रुपये या निधीमध्ये जमा होऊ शकतो, त्यादृष्टीने प्रशासनाने प्रयत्न करावेत, अशी सूचनाही यावेळी त्यांनी केली. शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे सुरू आहेत. अनेक ठिकाणी रस्ते, उड्डाणपूल, ड्रेनेजलाईन यांचे काम सुरू आहे. या कामासाठी अनेक कामगार रात्रंदिवस काम करत आहेत. त्यांच्या सुरक्षेसाठी काळजी घेण्याचे निर्देश सर्व ठेकेदारांना दिले. तसेच ज्या प्रभागात खोदाई करावयाची आहे त्या प्रभागातील नगरसेवकांना त्याच्या सूचना देऊन काम सुरू करण्याचेही यावेळी आदेश देण्यात आले. ठेकेदाराकडे काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांचा विमा उतरविता येऊ शकतो का? याचा अभ्यास करून निर्णय घेण्याबाबतही यावेळी सूचित करण्यात आले.

विशेष बाब म्हणजे यापूर्वीही अनेक महासभांमध्ये अशाप्रकारे आश्‍वासने आणि आदेश आयुक्तांनी दिले होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणीच झाली नाही. ठेकेदार आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मनमानी करत आयुक्तांच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांच्या समाधानासाठी प्रशासनाला आदेश देणारे आयुक्त शुक्रवारी दिलेल्या आदेशाबाबत किती गंभीर आहे हे महिनाभरात स्पष्ट होईलच मात्र प्रशासकीय अधिकारीही या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी किती गांभिर्य दाखवितात हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरणार आहे.

नव्याने खोदाई नाही
शहरात स्मार्ट सिटीअंतर्गत तसेच 24 तास पाणीपुरवठा योजनेसाठी अनेक ठिकाणी रस्ते खोदण्यात आले आहेत. पुर्वीचे काम पूर्ण करून रस्ता बुजविण्यापूर्वीच नव्याने खोदाई करण्यात येत असल्याचे प्रकार शहरात घडत आहेत. त्यामुळे अपघातांची संख्या वाढल्याने नगरसेवकांनी या प्रकारावर आक्षेप घेतला. यावर जोपर्यंत जुना रस्ता बुजवून दुरुस्त केला जात नाही तोपर्यंत नव्याने कोणतेही खोदाई करण्यास मनाई करण्यात यावी. तसेच रितसर परवानगी असेल तरच रस्त्यांची खोदाई करण्याचे आदेश आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सर्वसाधारण सभेत दिले.
पालिकेकडून कोट्यवधींचा खर्च
शहरात अमृत योजना व इतर कामांसाठी खोदण्यात येणारे रस्ते ठेकेदारांकडून दुरुस्त केले जात नाहीत. ज्या ठेकेदाराने रस्ते खोदले आहेत त्यानेच ते दुरुस्त करावेत, असा नियम आहे. मात्र महापालिकेच्या स्थापत्य विभागाकडून ठेकेदाराने खोदलेले खड्डे दुरुस्त करण्यासाठी निविदा काढून पालिकेच्या तिजोरीतून उधळपट्टी सुरू आहे. आयुक्त महापालिकेच्या सभेते ठेकेदारांना खड्डे बुजविण्याचे आदेश देतात तर त्यांच्याच अधिपत्याखालील स्थापत्य विभाग जनतेच्या पैशांची मुक्तपणे उधळण करत आहे. हा प्रकार आयुक्त थांबविणार का? असा प्रश्‍नही नगरसेवकांमधून उपस्थित केला जात आहे.