नवी दिल्ली – मुलींच्या लग्नासंबंधित मोदी सरकारनं महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जया जेटली यांच्या नेतृत्वात सरकारनं एका समितीची स्थापना केली आहे. याचे मुख्य कार्य स्त्रिया आणि त्यांच्या मुलाचे आरोग्याचा अभ्यास करून मातृत्व आणि विवाहच्या योग्य वयाचा आढावा घेणे आहे.

सध्या मुलींच्या विवाहासाठी किमान वय १८ वर्षे आणि मुलांसाठी २१ वर्षे निश्चित आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले होते की, आई होण्यासाठी योग्य वयाबद्दल महिलांना सल्ला देण्यासाठी एक समिती तयार करण्यात येईल. यानुसार, समितीची स्थापना करण्यात आली असून ३१ जुलै रोजी आपला अहवाल सादर करेल. या समितीमध्ये डॉ. व्ही.के. पॉल, सदस्य (आरोग्य) एनआयटीआय आयोग, उच्च शिक्षण सचिव, शालेय शिक्षण, आरोग्य, महिला व बाल विकास सचिव, जया जेटली यांच्याशिवाय शिक्षणतज्ज्ञ नजमा अख्तर, वसुधा कामत आणि दीप्ती शाह यांचा समावेश आहे.

दरम्यान,  सरकारच्या या निर्णयामागे सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निर्णय आहे. ऑक्टोबर 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वैवाहिक बलात्कारापासून मुलींचा बचाव करण्यासाठी बालविवाह पूर्णपणे बेकायदेशीर समजले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने लग्नासाठी किमान वय निश्चित करण्याचा निर्णय सरकारवर सोडला होता. तसेच मुलींच्या विवाहाची समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने संमतीवय कायदा 1875 आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्‍यकता असल्याचे मत पाच-सहा वर्षांपूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयाने व्यक्‍त केले होते.