नवी दिल्ली – करोना विषाणूच्या व्याधीवरील औषधाच्या अद्याप चाचण्या घेतल्या जात आहेत. त्यात टप्प्याटप्प्याने सुधारणा केल्या जात आहेत. करोना प्रतिकाराची लस तयार होण्यासाठी अजूनही एक वर्षभराचा कालावधी लागू शकतो, असे शास्त्रज्ञांनी म्हटले आहे.

जर चाचण्यांना मंजुरी दिली गेली आणि त्याचबरोबर उत्पादन प्रक्रियाही सुरू केली गेली, तर या संभाव्य लसीनिर्मितीची प्रक्रिया काही महिने अलिकडे ओढता येणे शक्‍य आहे, असेही शास्त्रज्ञांनी म्हटले आहे. सध्या 10 उमेदवारांवरील चाचण्यांचे वैद्यकीय परीक्षण सुरू आहे आणि 126 उमेदवारांवरील चाचण्या वैद्यकीय पूर्व अवस्थेत आहेत, असे जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटले आहे.

करोना विषाणूविरोधातील लस निर्मितीच्या प्रक्रियेमध्ये जगभर काही व्यापक स्ट्रॅटेजींना अनुसरले जात आहे, असे इम्युनोलॉजिस्ट सत्यजीत रथ यांनी सांगितले. सत्यजीत रथ हे नवी दिल्लीतील नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ इम्युनोलॉजीतील शास्त्रज्ञ आहेत. सध्या सर्वश्रृत असलेल्या काही स्ट्रॅटेजी शतकभर जुन्या तर काही काही दशके जुन्या सिद्धांतावर आधारलेल्या आहेत. मात्र त्यापैकी कोणत्याही सिद्धांताला अनुसरून उपयोगी लस केली जाऊ शकत नाही असे त्यांनी सांगितले.

चाचण्यांसाठीचा उमेदवार आणि लस यामध्ये फरक आहे. यामध्येच वैज्ञानिक आणि राजकारण्यांमध्ये गफलत झालेली दिसते आहे, असे अमेरिकेतील मेरीलॅंड युनिव्हर्सिटीच्या मानव विषाणूशास्त्र संस्थेचे संचालक रॉबर्ट गॅलो यांचे म्हणणे आहे. युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्नियातील एका ऑनलाईन मीटिंगमध्ये बोलताना त्यांनी ही गफलत मांडली.

लस तयार होईपर्यंत आपण पूर्णपणे सामान्य जीवन परत येण्याची अपेक्षा करू शकत नाही. मात्र असे किती दिवस चालणार? असा प्रश्‍न कॅलिफोर्निया युनिव्हर्सिटीचे कुलपती गॅरी एस. मे यांनी उपस्थित केला. त्यावर “किमान एक वर्षभर तरी’ असे एकमताने उत्तर दिले गेले.

भारतातील करोनाच्या रुग्णांची संख्या साडे तीन लाखांच्या जवळ आणि मृत्यूमुखी पडलेल्यांची संख्या 10 हजाराच्या जवळ पोहोचली आहे. भारतातील शास्त्रज्ञांनीही या उत्तराला सहमती दर्शवली.
भारतात 6 कंपन्या लस विकसित करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. सिरम इन्स्टिट्युटने मध्यम आणि अल्प उत्पन्न असलेल्या देशांना करोनाविरोधी लसीचे एक अब्ज डोस पुरवण्यासाठी अस्त्र झेनेका कंपनीबरोबर करार केला आहे.

सिरम इन्स्टिट्युटचे मुख्य कार्यकारी संचालक आदर पूनावाला यांनी ही माहिती दिली आहे. त्यापूर्वी ही लस विकसित करण्यासाठी 15 दशलक्ष डॉलर देणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही मान्य केले आहे. मात्र त्यामुळे ही लस अधिक लवकर तयार होईल, असे मात्र नाही, असे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे.