गर्भपिशवी भाड्याने देण्याच्या पद्धतीने सध्या भयानक रूप धारण केले आहे. काही वर्षांपूर्वी गरजू दांपत्यांसाठी सुरू केलेल्या पद्धतीने आता मोठा बाजार मांडला आहे. परिणामी आता त्यावर बंदी घालण्याची वेळ आली आहे. सरोगसीच्या बाजारावर निर्बंध आणण्यासाठी चौदा वर्षांपासून सुरू असलेल्या विचारमंथनातून नवीन कायदा आणला जात आहे. लोकसभेत यासंदर्भातील विधेयक मंजूर झाले आहे. दोन्ही सभागृहातील मंजुरीनंतर या विधेयकाला कायद्याचे अधिष्ठान लाभेल. गुजरात, दिल्लीसह देशातील विविध भागातील सरोगसी बाजाराला पायबंद घालण्यासाठी हा कायदा उपयुक्त ठरेल, असा सरकारचा दावा आहे.

मेडिकल टुरिझमला प्रोत्साहन देण्याच्या प्रयत्नादरम्यान 2002 मध्ये सरोगसीला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली होती, पण या मान्यतेने सरोगसी अक्राळविक्राळ रूप धारण करेल, असे कोणालाही वाटले नव्हते. अमेरिकेतील काही राज्यात, फ्रान्स, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियात सरोगसीला मनाई आहे. परिणामी भारत सरोगसीच्या बाजाराचा जणू अड्डा बनला आहे. या बाजारातील उलाढाल ही वार्षिक 2 अब्ज डॉलरवर पोचली. यामुळे कायद्याची गरज भासू लागली. सरोगसी विधेयक 2019 मध्ये केलेल्या तरतुदीनुसार सरोगसी करणे सोपे राहणार नाही. आता केवळ कायदेशीररीत्या विवाहित भारतीय नागरिकच या पर्यायाचा लाभ उचलू शकतील. सिंगल पेरेंटस्‌, लिव्ह इनमध्ये राहणारी मंडळी, घटस्फोटित, एलजीबीटी, परदेशी आणि अनिवासी भारतीयांना हा पर्याय उपलब्ध राहणार नाही. अर्थात सरोगसीच्या पर्यायाचा वापर करणाऱ्या विवाहित जोडप्यांसाठी देखील अनेक अटी लागू केल्या आहेत. इच्छुक जोडप्यांची नातेवाईक असणारीच महिला सरोगेट मदर होऊ शकते, अशा प्रकारची अट घालण्यामागे सर्व्हेक्षणातील धक्कादायक बाबी कारणीभूत आहेत. दुसऱ्याचे मूल पोटात वाढविणाऱ्या 92 टक्के महिला या गरीब आणि अशिक्षित असल्याचे आढळून आले.

बहुतांश महिलांचे पती किंवा सासरच्या लोकांनी सरोगसी मदर हे कमाईचे किंवा अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन म्हणून पाहिले. या महिलांना कोणतेही कायदेशीर संरक्षण मिळत नव्हते तसेच विम्याचाही लाभ मिळत नव्हता. पोटात वाढणारे बाळ गर्भातच मृत्युमुखी पडले तर एकही रुपया महिलेस मिळत नाही. याशिवाय आजारपणाचा धोका हा वेगळाच. सरोगसीपोटी मिळणारे पैसे हे दवाखाने आणि दलालच खायचे. महिलांच्या हातात खूपच कमी रक्कम पडायची. हे रॅकेट शक्तिशाली आणि व्यापक प्रमाणात चालत होते. सामान्य गरीब कुटुंबातील महिला ही इच्छा असूनही त्याविरुद्ध बोलू शकत नव्हती. मात्र, नव्या कायद्यानुसार संरक्षण आणि अधिकार प्रदान केले जाणार आहेत. असे असतानाही काही प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत.

नवीन कायद्यानुसार सरोगसी मदरवर बंदी आणली तरी ती बेकायदेशीररीत्या चालण्याचा धोका अधिक आहे. लिव्ह इन, घटस्फोटित किंवा सिंगल पॅरेटस्‌ला या सरोगसीच्या लाभापासून दूर ठेवल्याने त्यांच्या कायदेशीर हक्कावर गदा आणल्याचे बोलले जात आहे. विवाहाच्या पाच वर्षांनंतरही सरोगसीचा पर्याय निवडताना काही आक्षेप घेतले जात आहेत. म्हणूनच सरोगसीवर सरसकट बंदी घालण्याऐवजी नियम आणखी कडक केले असते तर त्याचा दुरपयोग होण्याची शक्‍यता कमी राहिली असती, असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. दत्तकविधान प्रक्रिया ज्याप्रमाणे कायद्याने पार पाडली जाते, त्यानुसारच सरोगसी मदरची प्रक्रिया देखील कायद्याच्या देखरेखीखाली आणण्याची गरज होती. महिला आणि बालविकास विभागांतर्गत काम करणाऱ्या संस्थांमार्फत दत्तक प्रक्रिया केली जाते. त्यानुसार सरोगसी मदरलाही त्यास जोडता आले असते. संबंधित संस्थेच्या तपासणीनंतरच सरोगसी मदरला परवानगी देणे सोयीचे झाले असते. सरोगसी मदर राहणाऱ्या महिलेच्या बॅंक खात्यावरच थेट पैसा देण्याची व्यवस्था या माध्यमातून करता आली असती.

– अनिल विद्याधर