राज्यसभेच्या प्रवर समितीच्या सर्व शिफारसी स्वीकारल्या

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात संसदेत मांडले जाण्याची शक्‍यता

विधवा आणि घटस्फोटित महिलांनाही घेता येणार मातृत्वाचा लाभ

नवी दिल्ली – “सरोगसी नियमन -2020’या विधेयकाला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली. या विधेयकामुळे सरोगेट माता होण्याची ईच्छा असलेल्या कोणत्याही महिलांना मातृत्वाचे समाधान मिळू शकणार आहे. तसेच घटस्फोटित महिलाही या विधेयकातील तरतूदींच्या आधारे मातृत्व स्वीकारू शकतील. तसेच भारतीय दाम्पत्यासाठीही सरोगसी शक्‍य होणार आहे. राज्यसभेच्या प्रवर समितीने केलेल्या सर्व शिफारसी या विधेयकामध्ये स्वीकारण्यात आल्या आहेत. या विधेयकाचा जुना मसुदा राज्यसभेच्या निवड समितीकडे विचारार्थ पाठवण्यात आला होता. या विधेयकानुसार व्यवसायिक सरोगसीवर बंदी आणि परोपकारितेला परवानगी दिली गेली आहे, असे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकारांना सांगितले.

स्त्री आणि पुरुष दोघेही भारतीय नागरिक असलेल्या भारतीय दाम्पत्यांनाच सरोगसीचा लाभ घेता येऊ शकेल, असे केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी सांगितले. गर्भधारणा वैद्यकीयरित्या संपवणे. प्रजनन तंत्रज्ञान सहाय्य नियमन विधेयक किंवा सरोगसीचे विधेयक असो, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांच्या पुनरुत्पादनाच्या अधिकाराकडे उदारपणेच बघितले आहे, असेही इराणी म्हणाल्या.

ऑगस्ट 2019 मध्ये लोकसभेमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या विधेयकाच्या मसुद्यातच सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. मात्र दाम्पत्याच्या निकटच्या नातेवाईक महिलेलाच सरोगेट माता बनता येऊ शकेल, या तरतूदीवर मोठी टीका झाली होती. सर्व संबंधितांशी अधिक व्यापक विचारविमर्श करावा आणि त्यानुसार शिफारसी कराव्यात यासाठी राज्यसभेच्या प्रवर समितीकडे पाठवण्याचे सरकारने नंतर हे विधेयक मान्य केले. त्यानुसार भाजप खासदार भुपेंदर यादव यांच्या नेतृत्वाखालील प्रवर समितीकडे हे विधेयक पाठवण्यात आले होते. पुढील महिन्यात सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उत्तरार्धात हे सुधारित विधेयक संसदेमध्ये मांडले जाण्याची शक्‍यता आहे.

या विधेयकामध्ये देशपातळीवर राष्ट्रीय सरोगसी मंडळ आणि राज्य पातळीवर राज्य सरोगसी मंडळाच्या स्थापनेचाही प्रस्तावही आहे. याच प्रमाणे केंद्रशासित प्रदेशातही हे मंडळ स्थापण्याचा प्रस्ताव आहे.

पूर्वीच्या मसुद्यामध्ये सरोगेट मातेसाठीचा 16 महिन्यांच्या विम्याचा कालावधी वाढवून 36 महिने करण्याचा प्रस्तावही या विधेयकामध्ये आहे. तर मानवी भृणाची खरेदी आणि विक्रीसह व्यवसायिक सरोगसीवर बंदी घालण्यात येणार आहे. भारतीय विवाहित दाम्पत्यासाठी, मूळ भारतीय वंशाच्या भारतीय दाम्पत्यांसाठी, भारतीय एकल महिला (केवळ 35 ते 45 वर्षे वयातील घटस्फोटित अथवा विधवा)ना काही पूर्वअटी पूर्ण केल्यानंतर सरोगसीची परवानगी मिळू शकणार आहे, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.