सातारा – जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी 485 कोटी 90 लाख कोटी रुपयांच्या आराखड्याला जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी मान्यता देण्यात आली. तब्बल 140 कोटी रुपयांची वाढीव मागणी राज्यस्तरीय समितीकडे करण्यात आल्याची माहिती सहकार, पणन तथा पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण बहुउद्देशीय सभागृहात झाली. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई, खा. श्रीनिवास पाटील, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल व जिल्ह्यातील सर्व आमदार उपस्थित होते.

बाळासाहेब पाटील म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारूप आराखड्यात 345 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती; परंतु करोना संक्रमणाच्या काळात विकासकामांवर मर्यादा आल्या होत्या. त्यामुळे राज्यस्तरीय समितीकडे 140 कोटी रुपयांची जादा मागणी करण्यात आली आहे.

एकूण 485 कोटी 90 लाख रुपयांचा विकास आराखडा करण्यात आला आहे. हे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविले जाणार आहेत. मूळचा विकास आराखडा 404 कोटी 49 लाख रुपयांचा असून, अनुसूचित जाती विकास योजनेंर्तगत 79 कोटी 83 लाख रुपयांची आणि आदिवासी क्षेत्रबाह्य उपाययोजनांसाठी एक कोटी 58 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

नगरोत्थान योजनेंतर्गत दहा कोटी 74 लाखांची 38 कामे, नागरी दलितेतर सुधार योजनेंर्तगत एक कोटी 30 लाखाची पाच कामे, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे दलित वस्ती सुधार योजनेत 18 कोटी 54 लाखांच्या 53 कामांना तांत्रिक मान्यता मिळाल्याचे समितीचे सचिव शेखर सिंह यांनी सांगितले. प्रारूप आराखड्याव्यतिरिक्त नगरोत्थान योजनेची 54 कोटी 44 लाखांची 283 कामे, नागरी दलितेतर सुधार योजनेची 16 कोटी 67 लाखांची 123 कामे, जिल्हा अग्निशमन यंत्रणेची 95 लाख 69 हजारांची चार कामे, गिरीस्थान पर्यटन योजना 20 लाख (दोन कामे), अण्णा भाऊ साठे दलित वस्ती सुधार योजना 25 कोटी 95 लाखांची 151 कामे आराखड्यात प्रस्तावित केल्याचेही सिंह यांनी सांगितले.

या शिवाय 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी डीपीसी अंर्तगत 12 कोटी 46 लाख रुपयांचे नवीन प्रस्ताव आले. त्यामध्ये मुख्यत्वे जिल्हा परिषद मैदानाच्या विकासासाठी 75 लाख रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली. पथदिवे, गटारे, शौचालये, वॉकिंग ट्रॅकची दुरुस्ती, वृक्षारोपण आदी कामे सुचवण्यात आली आहेत. भटक्‍या कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण व अँटीरेबीज लस उपलब्ध करण्यासाठी 50 लाख रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.