पुणे – खडकवासला प्रकल्प व भामा आसखेड प्रकल्पातील पाणीवाटपाचे नियोजन करणारी कालवा समितीची बैठक उद्या (शुक्रवारी) होणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीत खडकवासला प्रकल्पातून पुणे शहर तसेच ग्रामीण भागाला शेतीसाठी किती पाणी द्यायचे, याचा निर्णय होणार आहे. त्याचबरोबर नुकतीच पालिकेत समाविष्ट झालेली 23 गावे याचा विचार करून पाण्याचा वाढीव कोटा पुणे शहराला मिळणार का? याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

यंदा पाणीकपातीची टांगती तलवार कायम नसली, तरी पाणीवाटपाचा निर्णय घेण्याची कसोटी लागणार आहे. पुणे महापालिकेला पिण्यासाठी वार्षिक 11.50 टीएमसी इतका कोटा मंजूर आहे. प्रत्यक्षात शहराची लोकसंख्या पाहता महापालिका खडकवासला धरणातून सुमारे 17.50 टीएमसी इतके पाणी उचलते. त्यामुळे शहराला मंजूर पाण्याच्या कोट्यामध्ये वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी मागील अनेक वर्षांपासून होत आहे. भामा आसखेड धरणातून शहराला सुमारे 2.67 टीएमसी पाणी मिळणार आहे. त्यामुळे खडकवासला प्रकल्पातून महापालिकेला मिळणारे 2.6 टीएमसी इतके पाणी कमी होणार आहे. पुणे शहराचे वाढते नागरीकरण आणि महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेली 23 गावे आदींचा विचार करता मंजूर कोट्यामध्ये वाढ करून भामा आसखेडमुळे वाचणारे 2.67 टीएमसी पाणी शहरी भागाला मिळावे, अशी मागणी होत आहे. तर ग्रामीण भागातून हे पाणी शेतीला मिळावे, अशी मागणी आहे. त्यामुळे या 2.67 टीएमसी पाणी कोणाला देण्याचा निर्णय होतो, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

पवार यांनी दिलेल्या सूचना कागदावरच
मागील कालवा समितीच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी प्रामुख्याने पाण्याचा किती वापर होतो, हे तपासण्यासाठी महापालिकेने ऑडिट करावे, पाण्याची चोरी रोखण्यासाठी पथके नेमा आवश्‍यकता भासल्यास पोलिसांची मदत घ्या आणि पाण्याची गळती रोखण्यासाठी उपाययोजना करा आदी सूचना दिल्या होत्या. प्रत्यक्षात मात्र मागील सात महिन्यांत या सूचना कागदावरच राहिल्याचे दिसून आले आहे.