मुंबई : ८ मार्च २०२५ रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशभरात जागतिक महिला दिन साजरा केला जाणार असून, त्यानिमित्ताने विधिमंडळात महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी ७ मार्च रोजी विशेष प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. तसेच, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या जन्माच्या तिसऱ्या शताब्दीच्या निमित्ताने ३१ मे पर्यंत राज्यभर महोत्सव आयोजित करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, महिलांच्या सुरक्षेसाठीचे कायदे, विकास योजना, तसेच त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आवश्यक पावले याबाबत व्यापक चर्चा होणार असल्याचे विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.

या वर्षी १९७५ ते २०२५ या आंतरराष्ट्रीय महिला दशकाला ५० वर्षे होत आहेत. १९९५ च्या बिजींगच्या महिला विश्व संमेलनास ३० वर्षे होत आहेत .जागतिक महिला आयोगाच्या १० मार्चपासून सुरू होणाऱ्या ६९ व्या विशेष सत्रात महिलांच्या न्याय व सुरक्षेसाठी जागतिक स्तरावर शासनाने राबवलेल्या योजनांचा आढावा घेतला जाणार आहे. या पार्श्वभुमीवर राज्यातील महिलांना न्याय मिळण्यासाठी कायद्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा, तसेच त्यांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्याबाबत या चर्चेत ठोस निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे असे डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.

डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “महिलांनी आत्मनिर्भर होण्यासाठी शासनाने वेगवेगळ्या योजना जाहीर केल्या आहेत. मात्र, अजूनही काही ठिकाणी महिलांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे शासन, समाज आणि सर्व घटकांनी एकत्र येऊन महिलांच्या प्रगतीसाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत. विधिमंडळात मांडला जाणारा हा प्रस्ताव सर्वपक्षीय सहमतीने मंजूर होईल अशी अपेक्षा आहे.”

या महत्त्वपूर्ण चर्चेसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे, तसेच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची उपस्थिती राहणार आहे. विधिमंडळ सचिवालयातील जितेंद्र भोळे आणि विलास आठवले यांच्या सहकार्यातून हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.

यावेळी महिलांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी ७ मार्च रोजी विधिमंडळात विशेष सत्र आयोजित करण्यात आले असून, त्याचदिवशी संध्याकाळी शासनाचे उत्तर दिले जाणार आहे. “महिला आणि पुरुष दोघांनी मिळून हा दिवस साजरा करावा, कारण केवळ महिलांसाठी नाही, तर संपूर्ण समाजाच्या समृद्धीसाठी महिलांचे योगदान महत्त्वाचे आहे,” असे डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी म्हटले.