Petrol Diesel: जगभरातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतीच एक महत्त्वाची घोषणा केली असून, इराणसोबत प्रस्तावित शांतता करार अंतिम टप्प्यात असल्याचा दावा केला आहे. हा करार यशस्वी झाल्यास जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण होऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.

व्हाईट हाऊसमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ट्रम्प यांनी सांगितले की, मध्य पूर्वेतील तणाव कमी झाल्यास आणि समुद्री व्यापार मार्ग पुन्हा सुरू झाल्यास जागतिक ऊर्जा बाजारावरील दबाव कमी होईल. याचा थेट परिणाम तेलाच्या किमतींवर होईल. त्यांच्या मते, या संभाव्य कराराच्या बातमीमुळे शेअर बाजारातही सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले असून बाजारात मोठी वाढ दिसून आली आहे.  (Petrol Diesel)

या करारातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे होर्मुझची सामुद्रधुनी हा समुद्री मार्ग पुन्हा पूर्णपणे खुला करणे. जगातील मोठ्या प्रमाणावरील तेलवाहतूक या मार्गातून होते. गेल्या काही काळात तणावामुळे या भागात अनिश्चितता निर्माण झाली होती. मात्र करार झाल्यानंतर या मार्गावरील निर्बंध हटवले जातील आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुरळीतपणे सुरू राहील, असे ट्रम्प यांनी सांगितले.  (Petrol Diesel)

 

 

ट्रम्प यांच्या मते, तेलाच्या किमतींमध्ये घट होण्यास सुरुवात झाली असून होर्मुझ सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुली झाल्यानंतर आणखी मोठी घसरण पाहायला मिळू शकते. तेल स्वस्त झाल्यास केवळ पेट्रोल आणि डिझेलच नव्हे तर वाहतूक खर्च कमी होऊन इतर वस्तूंच्याही किमती कमी होण्यास मदत होईल. त्यामुळे महागाईवर नियंत्रण मिळवणे सोपे होऊ शकते.    (Petrol Diesel)

या प्रस्तावित करारामध्ये सुरक्षेशी संबंधित काही महत्त्वाच्या अटीदेखील आहेत. ट्रम्प यांनी दावा केला की, या करारामुळे इराणला भविष्यात अण्वस्त्रे विकसित करता येणार नाहीत. तसेच मध्य पूर्वेतील स्थिरता वाढवण्यासाठी हा करार महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. जगातील प्रमुख तेल उत्पादक प्रदेशांमध्ये शांतता आणि स्थैर्य निर्माण झाल्यास त्याचा फायदा संपूर्ण जगाला होऊ शकतो.   (Petrol Diesel)

भारतासाठी ही घडामोड विशेष महत्त्वाची मानली जात आहे. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ८५ टक्क्यांहून अधिक तेल आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती कमी झाल्यास त्याचा थेट फायदा भारताला होऊ शकतो. पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या किमतींवर दबाव कमी होण्याची शक्यता निर्माण होईल.

याशिवाय वाहतूक खर्च कमी झाल्यास अनेक वस्तू आणि सेवांच्या किमतीही स्थिर राहू शकतात. त्यामुळे महागाई कमी होण्यास मदत मिळेल. सरकारच्या आर्थिक तिजोरीवरील भारही काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. सर्वसामान्य नागरिकांच्या मासिक खर्चातही बचत होण्याची शक्यता आहे.

सध्या या कराराच्या तयारीचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले जात आहे. पुढील काही दिवसांत या करारावर स्वाक्षऱ्या होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जर हा करार प्रत्यक्षात आला, तर जागतिक तेलबाजारात मोठे बदल घडू शकतात आणि त्याचा सकारात्मक परिणाम भारतासह अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसून येऊ शकतो.