नवी दिल्ली :- कांदा उत्पादन, खरेदी तसेच विक्री दराविषयी 140 कोटी जनतेच्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नसल्याचे आश्वासन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी दिल्याची माहिती राज्याचे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

नाशिक जिल्ह्यातील व्यापारांच्या समस्यांवर केंद्र शासनाच्या सहकार्यातून मार्ग काढण्यासाठी, कृषी भवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, राज्याचे पणनमंत्री अब्दुल सत्तार, नाफेड संस्थेचे अपर व्यवस्थापकीय संचालक एस.के.सिंग, एनसीसीएफ चे व्यवस्थापकीय संचालक ॲनीस जोसेफ चंद्रा, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सचिव मनोज आहुजा, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे आर्थिक सल्लागार डॉ कामखेथेंग गुईटे उपस्थित होते.

गेल्या काही दिवसांपासून नाशिक जिल्ह्यात कांदा व्यापारांच्या समस्या सुरु आहेत. या समस्येच्या निदानासाठी केंद्रीय मंत्री गोयल यांच्यासमवेत मुंबई येथे बैठकाही पार पडल्या होत्या. यासंदर्भात कृषी भवन येथे बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर मंत्री अब्दुल सत्तार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी महाराष्ट्र सदन येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.

यावेळी पणन मंत्री सत्तार यांनी व्यापारांच्या समस्या संदर्भात तातडीने लक्ष घालून हा विषय सोडविण्यासाठी दाखवलेल्या तत्परतेबद्दल केंद्रीय मंत्री गोयल यांचे आभार मानले. कांदा उत्पादक शेतक-यांचे कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान होऊ नये, यासाठी राज्य शासनामार्फत सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येणार. तसेच देशातंर्गत कांद्यांचे दर नियंत्रणात राहण्यासाठी केंद्र शासनाने सकारात्मक पाऊले उचलली आहेत. यापूर्वी केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावले आहे. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतक-यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून केंद्र शासनाने 2 हजार 410 रूपये प्रतिक्विंटल दराने नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत 2 लाख मेट्रीक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र दोन्ही संस्थांकडून अत्यंत कमी प्रमाणात खरेदी करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतक-यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून,नाफेड तसेच एनसीसीएफ या संस्थांनी प्रत्येकी एक-एक लाख टन कांदा आणखी खरेदी करण्याबाबत केंद्र सरकारने परवानगी दिल्याची माहिती मंत्री सत्तार यांनी यावेळी दिली. आता 400 कोटी रूपयांची आणखी कांदा खरेदी करण्यात येईल. कुठल्याही परिस्थिती मध्ये गरीब शेतक-यांचे नुकसान होऊ देणार नाही, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.

सरकारच्या मागणीप्रमाणे ज्या ज्या भागात कांदा शिल्लक असेल तिथे माल खरेदीला परवानगी दिली जाणार. तसेच नवीन कांदा खरेदी केंद्र उभारले जातील. याबाबत मार्केटिंग फेडरेशनने देखील सहमती दर्शवल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. कांदा खरेदी व खरेदी केंद्रांबाबत शासनाकडून दररोज वर्तमानपत्रात जाहिरातीव्दारे माहिती दिली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्र शासनाने कांद्यासाठी 40 टक्के निर्यात शुल्क लावले आहे आणि ते कमी करण्याबाबत व्यापाऱ्यांची मागणी होती. याबाबत केंद्र शासनाकडून उच्चस्तरीय समितीने दिलेल्या शिफारसीनुसार निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री सत्तार यांनी दिली. तसेच कांदा उत्पादन शेतकरी व ग्राहकांची गैरसोय टाळण्यासाठी व्यापारांनी लिलाव बंदी चा निर्णय मागे घेऊन तातडीने कांदा खरेदी केद्र सुरु करावे असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री पवार म्हणाल्या की, केंद्र सरकार देशातील जनतेचा विचार करुन निर्णय घेत असते. ज्यावेळी कांद्याचे दर वाढतात किंवा कमी होतात त्यावर योग्य निर्णय घेण्यासाठी नाफेड संस्थेची मदत घेण्यात येते. १४० कोटी जनतेचा विचार करुन निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणी ग्राहक हित आणि शेतकरी हित ही पाहिले जाते.