New District : महाराष्ट्राला 37 वा जिल्हा मिळणार? पंढरपूर वेगळा जिल्हा होणार का? नेमकं सत्य काय? जाणून घ्या…
New District : महाराष्ट्राला लवकरच ३७ वा जिल्हा मिळणार असून सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर हा नवीन स्वतंत्र जिल्हा होणार, अशी चर्चा सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

New District : महाराष्ट्राला लवकरच 37 वा जिल्हा मिळणार असल्याची चर्चा सध्या सोशल मीडियावर सुरू आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मंजुरी मिळाल्यानंतर पंढरपूर स्वतंत्र जिल्हा होणार असल्याचा दावा सोशल मीडियावर केला जात आहे. मात्र, हा दावा कितपत खरा आहे? याची पडताळणी करण्यात आली. (New District)
सोलापूर जिल्ह्यात सध्या 11 तालुके आहेत. जिल्ह्याचे भौगोलिक क्षेत्र मोठे असल्याने काही नागरिकांना प्रशासकीय कामांसाठी मोठा प्रवास करून सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठावे लागते. ही अडचण लक्षात घेऊन पंढरपूर येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. (New District)
पंढरपूरमध्ये अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय
पंढरपूर येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू झाल्यामुळे परिसरातील नागरिकांना प्रशासकीय कामांसाठी सोलापूरपर्यंतचा प्रवास करण्याची गरज कमी होणार आहे. यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि प्रवासाचा खर्च वाचण्यास मदत होईल. तसेच प्रशासनावरील कामाचा ताणही कमी होण्याची अपेक्षा आहे. (New District)
पंढरपूरच्या अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात सात तालुके जोडले जाणार आहेत, तर उर्वरित चार तालुक्यांचे प्रशासकीय काम सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून पाहिले जाणार आहे. (New District)
मग पंढरपूर स्वतंत्र जिल्हा होणार का?
नाही. केवळ अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मंजुरी मिळाल्याने स्वतंत्र जिल्ह्याची निर्मिती होत नाही. पंढरपूर येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू होणे आणि पंढरपूरला स्वतंत्र जिल्ह्याचा दर्जा मिळणे या दोन वेगळ्या प्रशासकीय बाबी आहेत. (New District)
त्यामुळे ‘पंढरपूर हा महाराष्ट्राचा 37 वा जिल्हा होणार’ हा दावा सध्या असत्य ठरतो. अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयामुळे प्रशासकीय कामकाज नागरिकांच्या जवळ येणार असले, तरी त्यातून पंढरपूर स्वतंत्र जिल्हा झालेला नाही. (New District)
New District : मोठी बातमी..! महाराष्ट्राला मिळणार नवीन जिल्हा? राजकीय हालचालींना वेग
New District :महाराष्ट्राला 37वा जिल्हा मिळणार? राज्य सरकारचा मोठा निर्णय


