नवी दिल्ली – अमेरिका आणि चीन यांच्यातील उत्पादनांवरील टॅरिफमुळे वाढलेल्या तणावामुळे जगभरातील अनेक देशांसमोर नव्या संधी आणि आव्हाने उभी ठाकली आहेत. भारतासाठी काही क्षेत्रांमध्ये संधी असली, तरी तज्ज्ञांना चिंता आहे की, भारतीय बाजारपेठ चिनी उत्पादकांसाठी ‘डंपिंग ग्राउंड’ बनू शकते. अमेरिकेने चीनवर लादलेल्या जास्त टॅरिफमुळे चिनी उत्पादक आपला माल भारतीय बाजारात कमी किमतीत डंप करू शकतात, ज्यामुळे भारताचा व्यापारी तूट आणखी वाढण्याची भीती आहे.

भारत-चीन व्यापारी तूट विक्रमी स्तरावर
भारत आणि चीन यांच्यातील व्यापारी तूट सातत्याने वाढत असून, ती ९९.२ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. वित्तीय वर्ष २०२५ मध्ये दोन्ही देशांमधील वार्षिक व्यापार १२७.७ अब्ज डॉलर इतका झाला. भारताने चीनला १४.२ अब्ज डॉलरची निर्यात केली, तर चीनकडून ११३.४ अब्ज डॉलरचे आयात केले. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने, सौर सेल, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी आणि इतर औद्योगिक उत्पादनांमुळे चीनमधून आयात ११.५% ने वाढली, तर भारताची निर्यात १४.५% ने घटली. यामुळे व्यापारी तूट विक्रमी ९९.२ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. केवळ मार्च २०२५ मध्ये भारताने चीनमधून ९.७ अब्ज डॉलरची आयात केली.

अमेरिकेचे टॅरिफ आणि डंपिंगची भीती-
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह प्रमुख व्यापारी देशांसाठी टॅरिफमध्ये ९० दिवसांचा विराम जाहीर केला आहे, परंतु चीनवर 245 टक्के टॅरिफ लादले आहेत. यामुळे चिनी उत्पादकांना अमेरिकन बाजारपेठेत अडचणी येऊ शकतात, आणि ते भारतासारख्या बाजारपेठांमध्ये कमी किमतीत माल डंप करू शकतात. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हचे संचालक अजय श्रीवास्तव म्हणाले, “आठ प्रमुख औद्योगिक उत्पादनांमध्ये चीन भारताचा सर्वात मोठा निर्यातक आहे. भारत चीनच्या पुरवठा साखळीवर अवलंबून आहे, ज्यामुळे व्यापारी तूट वाढत आहे.”

डंपिंग म्हणजे काय?
जेव्हा एखादा उत्पादक आपला माल बाजारमूल्यापेक्षा कमी किमतीत विकतो, तेव्हा त्याला ‘डंपिंग’ म्हणतात. श्रीवास्तव म्हणतात, “चिनी उत्पादक कमी किमतीत भारतीय बाजारात माल डंप करू शकतात, ही शक्यता नाकारता येत नाही.” डंपिंगवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारतात डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज (DGTR) आहे, जे आवश्यकतेनुसार डंपिंग विरोधी शुल्क लादते. मात्र, सध्या DGTR ने चीनच्या उत्पादनांवर नवीन शुल्क लादलेले नाही, तरी काही रासायनिक उत्पादनांवर तपास सुरू आहे.

भारताला संधी की धोका?
चीनचे अर्ध-निर्मित माल भारत, व्हिएतनाम किंवा मेक्सिकोमध्ये येऊन पूर्ण होऊ शकतात आणि नंतर अमेरिकेत पाठवले जाऊ शकतात. श्रीवास्तव म्हणाले, “भारतात उत्पादन खर्च चीनपेक्षा २०% जास्त आहे, पण अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे भारतात पूर्ण झालेले माल तरीही स्वस्त ठरू शकतात. यामुळे भारत चिनी मालासाठी ट्रान्झिट पॉइंट बनू शकतो.” यामुळे भारताच्या बंदरांना आणि लॉजिस्टिक क्षेत्राला अल्पकालीन लाभ होऊ शकतो, पण अमेरिकेची नाराजी ओढवण्याचा धोकाही आहे.

भारताची सावध भूमिका
भारत सरकार स्वस्त आयातीवर नजर ठेवून आहे आणि कंपन्यांना इशारा दिला आहे की, त्यांनी अमेरिकेच्या टॅरिफपासून चीनला वाचवण्यास मदत करू नये. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशनचे संचालक अजय सहाय म्हणाले, “चीनच्या डंपिंगची चिंता आहे, कारण अमेरिकेची ५०० अब्ज डॉलरची बाजारपेठ गमावल्यानंतर चीन इतर बाजारपेठा शोधेल. पण सरकार काही संवेदनशील उत्पादनांसाठी दैनंदिन पातळीवर आयात तपासत आहे. आवश्यकतेनुसार अँटी-डंपिंग शुल्क लादले जाईल.”

भारतीय उत्पादकांवर परिणाम
चिनी स्वस्त मालाची डंपिंग झाल्यास भारतीय उत्पादकांना मोठा फटका बसू शकतो. श्रीवास्तव म्हणाले, “जाणीवपूर्वक कमी किमतीच्या उत्पादनांशी भारतीय कंपन्या स्पर्धा करू शकणार नाहीत. यामुळे स्थानिक उत्पादकांचे नुकसान होईल.” भारताला आपली औद्योगिक क्षमता वाढवणे आणि चीनवरील अवलंबित्व कमी करणे गरजेचे आहे, अन्यथा व्यापारी तूट आणखी वाढेल.