चेन्नई – सीमांकन प्रक्रियेत पारदर्शकतेच्या अभावाबद्दल चिंता व्यक्त करत तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी शनivar, २२ मार्च रोजी ठामपणे सांगितले की, “जोपर्यंत सीमांकन निष्पक्षपणे होत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा सुरू राहील.” चेन्नईत संयुक्त कृती समितीच्या (JAC) पहिल्या बैठकीत बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केले. या बैठकीत केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, यांसह अनेक नेते उपस्थित होते.

स्टॅलिन यांनी या लढ्याला “राष्ट्रीय चळवळ” संबोधले आणि म्हणाले, “हा केवळ दक्षिण भारताचा नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या निष्पक्ष संसदीय प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न आहे. आम्ही एकजुटीने लढत आहोत.” JAC ने सीमांकनाबाबत केंद्र सरकारच्या अपारदर्शी धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि कोणत्याही चर्चेशिवाय ही प्रक्रिया राबवली जात असल्याबद्दल चिंता मांडली. तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी देशातील प्रगतीशील राज्यांचे राजकीय आणि आर्थिक भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी पुढाकार घेतल्याबद्दल समितीने त्यांचे कौतुक केले.

“प्रगतीशील राज्यांना शिक्षा का?”
स्टॅलिन म्हणाले, “संसदीय जागा कमी करणे हे गंभीर धोके निर्माण करणारे आहे. जन्मदर नियंत्रणात ठेवण्यात यश मिळवणाऱ्या राज्यांना शिक्षा होत आहे. मणिपूरसारख्या राज्यांची आवाज आधीच कमी प्रतिनिधित्वामुळे दबला आहे. जर सीमांकन अन्यायकारकपणे झाले, तर बाहेरील शक्तींचे वर्चस्व आमच्यावर होईल.” त्यांनी केंद्र सरकारच्या या धोरणावर जोरदार टीका केली.

सात कलमी ठराव जाहीर
JAC ने सीमांकनाबाबत सात कलमी ठराव जारी केला. “केंद्र सरकारने लोकशाहीच्या गुणवत्तेसाठी सीमांकन करायचे असेल, तर ते पारदर्शकपणे आणि सर्व राज्य सरकारे, राजकीय पक्ष आणि संबंधित घटकांना चर्चेत सामील करून करावे,” असे ठरावात नमूद आहे. “ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण यशस्वीपणे राबवले आणि परिणामी लोकसंख्येचा वाटा कमी झाला, अशा राज्यांना शिक्षा होता कामा नये. यासाठी केंद्राने आवश्यक घटनादुरुस्ती करावी,” अशी मागणीही यात करण्यात आली.

“दक्षिणेवर टांगती तलवार” – विजयन
केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी या प्रस्तावाला “दक्षिण राज्यांवर टांगती तलवार” असे संबोधले. यापूर्वी ५ मार्च रोजी तमिळनाडूत सर्वपक्षीय बैठक झाली होती, ज्यात भाजप वगळता ५८ नोंदणीकृत पक्षांनी वैचारिक मतभेद बाजूला ठेवून निष्पक्ष सीमांकनासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला होता. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील हा लढा आता राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचला आहे.

सीमांकन वाद काय आहे?
सीमांकन (Delimitation) म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमा आणि जागांची संख्या ठरवण्याची प्रक्रिया. ही प्रक्रिया साधारणपणे दर दहा वर्षांनी जनगणनेनुसार केली जाते. सध्या भारतात १९७१ च्या जनगणनेच्या आधारे ५४३ लोकसभा जागा निश्चित आहेत. मात्र, आता २०२६ मध्ये होणाऱ्या नव्या जनगणनेनंतर सीमांकनाची प्रक्रिया पुन्हा होणार आहे.

वादाचे कारण काय?

लोकसंख्येचा आधार: नव्या सीमांकनात लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा वाटप होण्याची शक्यता आहे. यामुळे उत्तर भारतातील जास्त लोकसंख्या असलेल्या राज्यांना (उदा. उत्तर प्रदेश, बिहार) जास्त जागा मिळतील, तर दक्षिण भारतातील राज्यांना (उदा. तमिळनाडू, केरळ) जागा कमी होऊ शकतात.

प्रगतीशील राज्यांचे नुकसान: दक्षिण राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात यश मिळवले आहे, पण त्यामुळे त्यांचे संसदीय प्रतिनिधित्व कमी होण्याचा धोका आहे. याला “प्रगतीची शिक्षा” म्हणून पाहिले जात आहे.

पारदर्शकतेचा अभाव: केंद्र सरकारने याबाबत स्पष्ट धोरण आणि चर्चा न केल्याने प्रगतीशील राज्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे.

राजकीय वर्चस्व: जागा वाढलेल्या राज्यांचे संसदेतील वर्चस्व वाढेल, ज्यामुळे दक्षिण आणि छोट्या राज्यांचा आवाज कमकुवत होण्याची भीती आहे.

या पार्श्वभूमीवर स्टॅलिन यांनी निष्पक्ष आणि समतोल सीमांकनाची मागणी करत देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे.