पुणे  – राज्य शासनाने प्राध्यापक भरतीसह अन्य मागण्याबाबत ठोस निर्णय न घेतल्यामुळे नेट-सेट, पीएचडी धारक संघर्ष समितीच्या वतीने उच्च शिक्षण संचालनालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास तासिका तत्वावरील (सीएचबी) प्राध्यापक परीक्षांच्या सर्व कामकाजावर बहिष्कार टाकणार असल्याचा इशाराही देण्यात आलेला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ७ जुलै २०२५ रोजी राज्यातील अशासकीय महाविद्यालयांमध्ये ५ हजार १२ प्राध्यापक भरती तसेच २ हजार ९०० शिक्षकेतर पदांची भरती केली जाईल या संदर्भात घोषणा केली होती. दोन महिने उलटून देखील प्राध्यापक भरतीचा अध्यादेशच न निघाल्याने संघर्ष समितीने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. राज्यातील महाविद्यालयांची दयनीय अवस्था असून अपुऱ्या प्राध्यापकामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे.

प्राध्यापक भरती न केल्यामुळे राष्ट्रीय संस्थात्मक फ्रेमवर्क रँकिंग मध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे रँकिंग घसरले आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण लागू झाले असून या शैक्षणिक धोरणांमध्ये विषयांची संख्या वाढल्याने प्राध्यापकांच्या कार्यभारामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. परंतु शिकवण्यासाठी पूर्णवेळ प्राध्यापक नसल्याने विद्यार्थ्यांनी देखील महाविद्यालयांकडे पाठ फिरवल्याचे दिसून येत आहे. शंभर टक्के प्राध्यापक भरती करण्यात यावी तसेच समान कामाला समान वेतन देण्यात यावे यासाठी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून गेली दहा वर्षापासून सातत्याने लढा दिला जात आहे परंतु शासन प्रत्येक वेळेस पद भरती बाबत चालढकल करत आहे.

महाविद्यालयांमध्ये सर्रासपणे सीएचबी धोरण आणून उच्च शिक्षितांची सरकारच्या माध्यमातून पिळवणूक केली जात आहे. आतापर्यंत १५ सीएचबी प्राध्यापकांनी आत्महत्या करून आपले जीवन संपवले आहे. प्राध्यापक भरतीचा जीआर व इतर मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आंदोलन थांबवले जाणार नाही, असा इशारा नेट-सेट, पीएचडी धारक संघर्ष समिती राज्य समन्वयक डॉ. प्रमोद तांबे यांनी दिला आहे.