मुंबई : राज्यातील सरकारी वनजमिनी बळकवल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने एसआयटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय म्हणजे सिडको जमीन घोटाळ्यात महत्वपूर्ण पाऊल असल्याचे मत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी व्यक्त केले आहे. याप्रकरणी पाठपुरावा करणारे स्थानिक भूमिपुत्र तसेच कॉन्शियस सिटीझन फोरम यांसारख्या सामाजिक संघटनांचे हे यश असून सर्वांचेच त्‍यांनी अभिनंदन केले आहे.

नवी मुंबईतील सिडकोकडून 5 हजार कोटी रुपयांच्या वनजमीन घोटाळा प्रकरणाची देखील एसआयटीकडून चौकशी होणार आहे. आमदार रोहित पवार यांच्याकडून मुख्य सचिव राजेशकुमार मीना यांची भेट घेतल्यानंतर तत्काळ राज्य सरकारच्या वन विभागाकडून एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे.

आम्ही सादर केलेले तब्बल 12 हजार पानांचे पुरावे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्चाधिकार समितीने राज्याच्या मुख्य सचिवांना चौकशी करण्याबाबतचं लिहिलेलं पत्र आणि आता राज्य सरकारने एसआयटी स्थापन करण्याचा घेतलेला निर्णय अशाप्रकारे चोहोबाजूने मजबूत सापळा लागत आहे.

परंतु मागील काळात वेगवेगळ्या प्रकरणात स्थापन झालेल्या एसआयटीचा इतिहास बघता केवळ वेळ मारुन नेण्याचे प्रकार झाले आहेत. मात्र या प्रकरणात भ्रष्टाचारी मंत्र्याला कितीही संरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला तरी आम्ही कोणत्याही भ्रष्ट माशाला या प्रकरणातून सुटू देणार नाही.