मुंबई – पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अंतिमतः घोषित झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याचा विभागीय मास्टर प्लॅन तीन महिन्यात तयार करावा. हे करताना वन, पर्यावरण, महसूल आणि नगरविकास अशा संबंधित विभागाचे सहकार्य घ्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. काल राज्य वन्य जीव मंडळाच्या 16 व्या बैठकीत ते बोलत होते.

या बैठकित 269 चौरस किलोमीटर क्षेत्र असलेलं कन्हाळगाव जंगल, अभयारण्य म्हणून घोषित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला गेला. तसेच 10 नविन संवर्धन राखीव क्षेत्रांना मान्यता देखील देण्यात आली. त्यात कोल्हापूर मधल्या पाच, सिंधुदुर्ग मधला एक, सातारा जिल्ह्यातल्या 2 आणि वदर्भातले 2 संरक्षित राखीव क्षेत्रांचा समावेश आहे.

वाघांप्रमाणे बिबट्या आणि मानव संघर्ष कमी करण्यासाठी उपाययोजना सुचवाव्यात त्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा सुचना देखील ठाकरे यांनी दिल्या.राज्यात पूर्वी चे 6 आणि नवीन घोषित तिलारी अशी मिळून 7 संवर्धन राखीव आहेत. त्या क्षेत्रात महत्वाची कामे करण्यासाठी 20 कोटी रुपयांचा निधी द्यावा या वन विभागाच्या मागणीवर प्रस्ताव पाठवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

जंगलांवर लोकांचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी विविध उपक्रमाच्या माध्यमातून लोकांना रोजगार निर्माण करून देण्यासाठी वन विभाग करत असलेल्या प्रयत्नासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले. अवनी वाघिणीच्या पिल्ल्‌याची संपूर्ण वाढ झाली असून या पिल्लाला पेंच इथल्या नैसर्गिक अधिवासात सोडायला मान्यता देण्यात आली आहे.