पुणे : अवघ्या चार किलोमीटरच्या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी असलेला तब्बल 750 कोटींचा खर्च आणि भूसंपादन होत नसल्याने चार वर्षात अवघे एक किलोमीटर अंतरात तेही टप्प्या-टप्प्याने झाल्याने कात्रज-कोंढवा रस्ता महापालिकेसाठी “पांढरा हत्ती’ ठरणार आहे. त्यामुळे, पालिकेने अखेर हा रस्ता 84 मीटर ऐवजी 40 मीटर रूंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भूसंपादनाचा तसेच प्रकल्पावर होणारा अनावश्‍यक खर्चही टळणार आहे. या रस्त्याचा सुधारीत आराखडा तयार करण्यात येणार असून त्याबाबतच्या सूचना सल्लागारास देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या रस्त्यासाठी आतापर्यंत केलेला कोट्यवधींचा खर्च मात्र वाया जाणार आहे.

कात्रज परिसरात कात्रज-कोंढवा रस्ता सध्याच्या स्थितीत अवघा 18 मीटर रूंद असल्याने तसेच रस्त्याकडेला अनेक भागात अतिक्रमणे झाल्याने या रस्त्यांवर अपघात होत आहेत. त्यामुळे हा रस्ता 84 मीटर रूंद करण्याचा निर्णय महापालिकेडून घेण्यात आला. या चार किलोमीटर रस्त्यासाठी लागणाऱ्या भूसंपादनासाठी तब्बल 650 कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. या कामासाठी पालिकेने 31 ऑक्‍टोबर 2018 मध्ये 149 कोटींच्या खर्चास मान्यता दिली. हे काम भूसंपादनासह तीन वर्षात करण्यात येणार होते. मात्र, सध्यास्थितीत रस्त्याचे 20 टक्केच काम झाले आहे. तर, यासाठी 39 कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. या कामास दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र, आता पालिकेकडे सर्व जागामालक रोख मोबदला मागत असल्याने पालिकेची भूसंपादनाची क्षमताच नाही. यातून हा रस्ता अर्धवटच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आयुक्‍तांसह, अधिकाऱ्यांनी या रस्त्याची पाहणी केल्यानंतर या रस्त्याचा नवा आराखडाच सादर करण्याच्या सूचना सल्लागारांना देण्यात आल्या आहेत.

खर्चाची जबाबदारी कोणाची?
प्रत्यक्षात अशा मोठ्या प्रकल्पांसाठी 50 टक्के पेक्षा अधिक जागा ताब्यात आल्यानंतरच त्याचे काम सुरू करणे अपेक्षित आहे. मात्र, महापालिकेकडून राजकीय दबावापोटी या रस्त्याचे काम जागा ताब्यात येईल, या विश्‍वासावर सुरू करण्यात आले. तीन वर्षात अवघे 20 टक्के काम झाले, यावर जवळपास 39 कोटींचा खर्च झाला. ठेकेदाराकडून जागा मिळेल तसे काम करत हा खर्च केला आहे. मात्र, त्यानंतरही या रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी होत आहे. आता, प्रकल्प आराखडाच बदलला जाणार आहे. त्यामुळे आतापर्यंत झालेल्या खर्चाची जबाबदारी कोण घेणार? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.