Union Budget |  संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 22 जुलैपासून सुरू झाले असून ते 12 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. सोमवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतरामन यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. त्यानंतर आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सीतारामन सादर करणार आहेत.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या सलग सातव्यांदा अर्थसंकल्प मांडून नवीन विक्रम करणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातून जनतेला मोठ्या अपेक्षा आहेत. याशिवाय रेल्वेसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद असण्याची देखील शक्यता आहे. मात्र देशामध्ये अनेक वर्षांपर्यंतय रेल्वे अर्थसंकल्प आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर केला जात होता. परंतु 2016 पासून वेगळ्या रेल्वे अर्थसंकल्पाची पद्धत मोदी सरकारने बंद केली.

पहिल्यांदा एकत्रित अर्थसंकल्प कोणी सादर केला? 

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2017-18 या आर्थिक वर्षात पहिल्यांदाच रेल्वे अर्थसंकल्प आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्प एकत्र सादर करून 92 वर्षे जुनी प्रथा संपवली. यापूर्वी संसदेत दोन अर्थसंकल्प सादर करण्यात आले होते, एक ‘रेल्वे बजेट’ आणि दुसरा ‘सामान्य अर्थसंकल्प’. 2016-17 या आर्थिक वर्षापर्यंत, केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या काही दिवस आधी रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर केला जात होता. भारत सरकारने 21 सप्टेंबर 2016 रोजी रेल्वे बजेटचे सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात विलीनीकरण करण्यास मान्यता दिली. त्यावेळी अर्थमंत्री अरुण जेटली होते. त्यांनी 1 फेब्रुवारी 2017 रोजी स्वतंत्र भारताचा पहिला संयुक्त अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला.  Union Budget |

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, पहिला रेल्वे अर्थसंकल्प 1947 मध्ये देशाचे पहिले रेल्वे मंत्री जॉन मथाई यांनी सादर केला. मथाई यांनी भारताचे अर्थमंत्री म्हणून दोन सर्वसाधारण अर्थसंकल्पही सादर केले. मात्र नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात रेल्वे अर्थसंकल्प सामान्य अर्थसंकल्पासोबत सादर करण्याची घोषणा केली आणि 2017 पासून तो एकत्रच सादर केला जाऊ लागला. Union Budget |

कशी सुरू झाली होती स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प मांडण्याची पद्धत ? 

रेल्वे अर्थसंकल्पाचा इतिहास स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनचा आहे. देशातील पहिला स्वतंत्र्य रेल्वे अर्थसंकल्प 1924 मध्ये मांडला गेला.  1920-1921 कालावधीमध्ये भारतामधील रेल्वेचं जाळं अधिक विस्तृत करण्यासाठी आणि रेल्वेच्या विकासासंदर्भातील ध्येय धोरणे ठरवण्यासाठी सर विल्यम ऍक्वर्थ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीनेच पहिल्यांदा रेल्वेचा अर्थसंकल्प स्वतंत्र मांडला जावा अशी शिफारस आपल्या अहवालात केली. हा अहवाल स्वीकारुन खरोखरच 1924 पासून स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प मांडण्याची पद्धत सुरु झाली.

वेगळा रेल्वे अर्थसंकल्प मांडणं का बंद  केली?  

देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर रेल्वेचा महसूल हळूहळू कमी होऊ लागला आणि 70 च्या दशकात रेल्वे अर्थसंकल्प हा एकूण महसुली उत्पन्नाच्या केवळ 30 टक्के राहिला आणि 2015-16 मध्ये रेल्वेचा महसूल एकूण महसुलाच्या 11.5 टक्क्यांवर पोहोचला. त्यानंतर तज्ज्ञांनी वेगळे रेल्वे बजेट रद्द करण्याची सूचना केली होती. यानंतर सरकारने रेल्वे अर्थसंकल्प आणि सामान्य अर्थसंकल्प एकत्र केले.

भारतामधील शेवटचा रेल्वे अर्थसंकल्प 2016 साली तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी सादर केला. त्यानंतर केंद्र सरकारला अर्थविषय सल्लामसलत करणाऱ्या निती आयोगाच्या शिफारसीनुसार रेल्वेचा वेगळा अर्थसंकल्प न मांडता तो मुख्य अर्थसंकल्पाचाच भाग म्हणून सादर करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद केली जाते. Union Budget |

रेल्वे आणि सामान्य अर्थसंकल्पाच्या विलीनीकरणाचा उद्देश महामार्ग, रेल्वे आणि जलमार्ग यांच्यातील वाहतूक नियोजन सुधारण्याबरोबरच केंद्र सरकारच्या आर्थिक उद्दिष्टासाठी सर्वांगीण दृष्टीकोन प्रदान करणे हा होता.

हेही वाचा: 

‘या’ राज्यात NEET परीक्षा द्यावी लागणार नाही ; गदारोळात नवे विधेयक मंजूर