पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी अडीच कोटी रुपयांच्या वह्या खरेदी केल्या जाणार आहेत. याबाबतचे आदेश देण्यात आले आहेत. तो आदेश तात्काळ रद्द करावा. करोना काळात विद्यार्थी शाळेत जात नसल्याने वह्या खरेदी करून करणार काय, असा सवाल उपस्थित करून आदेश रद्द करण्याची मागणी रयत विद्यार्थी परिषदेने पालिका आयुक्त राजेश पाटील यांच्याकडे केली आहे.

रयत विद्यार्थी परिषदेने पालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, करोना संसर्गामुळे राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक, महाविद्यालये बंद आहेत. असे असतानाही पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने अत्यावश्‍यक खरेदीच्या नावाखाली अडीच कोटींच्या वह्या खरेदीचा घाट घातला आहे. करोना काळात शहरातील अनेक कुटुंबांचे स्थलांतर झाले आहे. स्थलांतर झालेल्या विद्यार्थ्यांची आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्यामुळे पट पडताळणीचा देखील अंदाज नाही.

पालिकेच्या शिक्षण विभागाचे कामकाज संशयास्पद आहे. शहरातील एकही शाळा सुरु नाही, मग वह्या खरेदी कशासाठी असा सवाल देखील निवेदनात विचारण्यात आला आहे. 2016-17 आणि 2017-18 या दोन वर्षी वह्या खरेदीत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले आहे. शासनाने केलेल्या चौकशीत ठेकेदार दोषी आढळून आला आहे. तरीही त्याच्यावर कारवाई न करता पुन्हा त्याच ठेकेदाराला वह्या पुरविण्याचे काम करार न करता दिले जात आहे. केवळ खिसा गरम करण्याच्या उद्देशाने हा वह्या खरेदीचा घाट घातला जात आहे.

कौशल्य पब्लिकेशन विरोधात उच्च न्यायालयात याच प्रकरणाच्या अनुषंगाने जनहित याचिका दाखल आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना सुद्धा संबंधित अधिकारी व अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून अडीच कोटींच्या वह्या अत्यावश्‍यक खरेदीच्या नावाखाली पुर्नप्रत्येयी आदेश काढून करार न करताच पुरवठ्याचे आदेश कोणत्या आधारावर दिले आहेत. करोना काळात स्थलांतर झालेल्या विद्यार्थ्यांची आकडेवारी उपलब्ध करून द्यावी. पुर्नप्रत्ययी आदेश तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी रयत विद्यार्थी परिषदेने केली आहे.