नवी दिल्ली : खतांच्या खरेदीत डीबीटी का नाही? असा सवाल उपस्थित करत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) पक्षाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत अर्थसंकल्पावर जोरदार टीका केली. अर्थव्यवस्थेची स्थिती चिंताजनक असून, सरकारने आर्थिक व्यवस्थापनात गंभीर चुका केल्याचा आरोप त्यांनी केला.

आजघडीला प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर कर्ज आहे. अर्थव्यवस्था मंदीच्या दिशेने जात आहे, परकीय गुंतवणूक कमी झाली आहे आणि रुपयाचे मूल्य सतत घसरत आहे. सरकारने या परिस्थितीवर स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी सुळे यांनी केली.
सुळे म्हणाल्या की, डॉलरच्या तुलनेत ब्रिटिश पौंड, सिंगापूर डॉलर आणि युरो मजबूत झाले आहेत, मात्र भारतीय रुपया सातत्याने घसरत आहे. २०१४ मध्ये जीडीपी ८.२ टक्के होता, तो आता ६.४ टक्क्यांवर आला आहे.

रुपयाचे मूल्य ८७.८७ डॉलरपर्यंत घसरले आहे. सरकार सांगत आहे की, ही जागतिक परिस्थितीमुळे आहे, मात्र इतर देशांची चलने स्थिर झाली असताना भारतीय रुपया का घसरतो आहे? परदेशी गुंतवणूक कमी होत आहे. मागील काही वर्षांत ११ दशलक्ष डॉलर्स एवढी घट झाली आहे. गुंतवणूकदार भारतात येण्यास घाबरत आहेत. सरकारने या परिस्थितीवर उत्तर द्यावे.
सुप्रिया सुळे यांनी सरकारच्या थेट लाभ हस्तांतरण म्हणजे डीबीटी धोरणावर प्रश्न उपस्थित केला.

पंतप्रधान मोदी ‘डीबीटी’ची प्रशंसा करतात, मात्र त्यांचेच सरकार खतांच्या खरेदीसाठी डीबीटी राबवत नाही. नॅनो युरिया आणि नॅनो डीएपी यांचे दर सरकारने अनावश्यकरीत्या वाढवले. हार्वेस्टर खरेदीत डीबीटी रद्द करून सरकारने भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन दिले आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्राप्तिकरात १२ लाखांपर्यंत सवलत दिली, याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. मात्र, सरकारने जीएसटीबाबतही विचार करायला हवा होता. सरकारने ३७ गोष्टींवरील कर कमी केला, पण त्या वस्तूंवर सेस लावला. याचा फायदा केवळ केंद्र सरकारला होतो, राज्यांना नाही. त्यामुळे महागाई कमी कशी होणार?

सुळे यांनी सरकारी कर्जवाढीवर टीका करत सांगितले की, २०१४ साली भारताचे कर्ज ५८.६ लाख कोटी होते, ते आता १७१ लाख कोटींवर गेले आहे. महाराष्ट्रात कंत्राटदारांचे १ लाख कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. त्यामुळे अनेक प्रकल्प ठप्प झाले आहेत. जलजीवन मिशनसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी सरकारकडे निधी नाही.