मुंबई  – मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदीकरणाचे काम दहा वर्षांपासून अधिक काळ रखडलेले आहे. त्याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र आणि राज्य सरकारला चांगलंच धारेवर धरले. या महामार्गाबाबत तुम्ही गंभीर का नाही? अशी विचारणा बुधवारी न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला केली. तसेच पुढील सुनावणीत याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुंबई-गोवा महामार्गावर पुन्हा खड्ड्यांचे साम्राज्य परसले असून त्यामुळे प्रवाशांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे, असा दावा करत ऍड. ओवैस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात नव्याने जनहित याचिका केली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून या महामार्गाचे काम अत्यंत धिम्यागतीने सुरू आहे. सुप्रिम इन्फ्रास्ट्रक्‍चर, चेतक इंटरप्राईसेस, एमईपी सांजोस इत्यादी कंत्राटदारांना महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम देण्यात आले होते. मात्र, परशुराम घाट ते आरेवारे परिसरातील महामार्गाचे काम अद्यापही पूर्ण झालेले नाही, असा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे. त्यावर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी पार पडली.

सदर महामार्गाला साल 2010 मध्ये मंजूरी देण्यात आली होती. मात्र, अद्याप या महामार्गाचे काम पूर्ण झालेले नाही. अनेक ठिकाणी पुन्हा खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले असून महामार्गाची देखभालही योग्य रितीने करण्यात येत नाही, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे.

या महामार्गाच्या सद्य परिस्थितीचं आकलन करण्यासाठी तज्ज्ञांकडून करण्यात आलेल्या स्ट्रक्‍चरल ऑडिट रिपोर्ट यावेळी ऍड. ओवैस पेचकर यांनी बुधवारी खंडपीठासमोर सादर केला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत विचारणा केली असता त्याबाबत माहिती घेऊन सांगतो, असे मुख्य सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी राज्य सरकारच्या वतीने सांगितले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली.