Clarification: भारतात येत असलेले इराणी कच्च्या तेलाने भरलेले जहाज चीनकडे वळल्याच्या बातम्या केंद्र सरकारने फेटाळून लावल्या आहेत. पेमेंटशी संबंधित अडचणींमुळे जहाजाने मार्ग बदलल्याचा दावा चुकीचा असल्याचे स्पष्ट करत, भारताची तेलपुरवठा व्यवस्था पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे सरकारने सांगितले. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने शनिवारी (4 एप्रिल 2026) निवेदन जारी करून सांगितले की, कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी भारताला कोणतीही देयक (पेमेंट) अडचण आलेली नाही. भारत 40 हून अधिक देशांकडून कच्चे तेल आयात करतो आणि तेल कंपन्यांना विविध स्रोतांमधून खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. जहाजाने चीनकडे वळण्यामागचे कारण काय? मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, आंतरराष्ट्रीय तेल व्यापारात ‘बिल ऑफ लॅडिंग’मध्ये संभाव्य बंदरांची नावे नमूद केलेली असतात. समुद्रात असताना व्यावसायिक गरजेनुसार जहाजे आपले गंतव्य बदलू शकतात. त्यामुळे जहाजाचा मार्ग बदलणे ही सामान्य प्रक्रिया असून त्याचा पेमेंट अडचणींशी संबंध नाही. मीडिया रिपोर्ट्स दिशाभूल करणारे सरकारने काही माध्यमांतील पेमेंट अडचणींच्या बातम्या खोट्या असल्याचे म्हटले आहे. मध्य पूर्वेतील तणाव असूनही भारताने इराणसह विविध देशांकडून आपल्या कच्च्या तेलाची गरज पूर्ण केली आहे. पुढील काही महिन्यांसाठीही भारताची तेलपुरवठा व्यवस्था सुरक्षित असल्याचा दावा मंत्रालयाने केला. हेही वाचा – MLC Election 2026: विधान परिषदेच्या निवडणूकीत शरद पवार करणार ‘परतफेड’! एलपीजी पुरवठ्याबाबतही स्पष्टीकरण एलपीजी तुटवड्याच्या अफवांनाही सरकारने खोडून काढले. ‘सी बर्ड’ नावाचे जहाज सुमारे 44 हजार मेट्रिक टन इराणी एलपीजी घेऊन 2 एप्रिल रोजी मंगळुरू बंदरात पोहोचले असून त्याची सध्या उतराई सुरू आहे. गुजरातऐवजी चीनकडे वळले जहाज – जहाज ट्रॅकिंग कंपनी ‘कप्लर’नुसार ‘पिंग शुन’ नावाचा अफ्रामॅक्स टँकर गुजरातमधील वाडिनार बंदराऐवजी चीनमधील दोंगयिंगकडे वळला आहे. विश्लेषक सुमित रिटोलिया यांनी पेमेंट अटींमुळे हा बदल झाला असावा, असा अंदाज व्यक्त केला होता. वाडिनार येथे ‘नायरा एनर्जी’ची मोठी रिफायनरी आहे. व्यापारात बदलणाऱ्या अटींचा प्रभाव – रिटोलिया यांच्या मते, प्रवासादरम्यान जहाजाचे गंतव्य बदलणे अनोखे नाही, मात्र यामुळे आंतरराष्ट्रीय तेल व्यापारात आर्थिक जोखीम आणि व्यवहाराच्या अटी अधिक महत्त्वाच्या ठरत असल्याचे दिसते. दरम्यान, भारताने इराणी कच्च्या तेलाची खरेदी पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय तांत्रिक व व्यावसायिक बाबींवर अवलंबून असेल, असे सरकारने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. भारत हा इराणी तेलाचा पारंपरिक मोठा खरेदीदार राहिला आहे.
