इंटरनेटच्या वापराबाबत कंपन्या भेदभाव करू शकणार नाहीत, असे म्हणणाऱ्या “ट्राय’ने वाहिन्यांच्या बाबतीत मात्र भेदभाव उत्पन्न केला आहे. पूर्वी विशिष्ट शुल्क देऊन 500 वाहिन्या पाहू शकणारा ग्राहक आता खर्च वाढूनसुद्धा मर्यादित वाहिन्या पाहू शकणार आहे. ही नवी संरचना भेदभाव निर्माण करणारी असून, ती ग्राहकाच्या हिताविरुद्ध आणि प्रसारण कंपन्यांचे हित जोपासणारी आहे.

वाहिन्यांबाबत “न्यूट्रॅलिटी’ का नाही? (भाग-१)

निवडीचा अधिकार म्हणजे बाजारात सेवांमध्ये स्पर्धा असावी आणि ग्राहकाला कमी दरात अधिक चांगली सेवा मिळावी. परंतु ट्रायच्या या नव्या व्यवस्थेत ग्राहकांना मर्यादित वाहिन्याच पाहायला मिळणार आहेत. ग्राहकाला वेगवेगळ्या आवडीच्या वाहिन्यांसाठी वेगवेगळे “पॅक’ घ्यावे लागतील. याचा लाभ केवळ प्रसारण करणाऱ्या कंपन्यांना होईल. ग्राहकांना या धोरणाचा बिलकूल फायदा होणार नाही. यातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, विशिष्ट स्तरातील लोक विशिष्ट प्रकारच्या वाहिन्याच पाहू शकेल. भारत विविधतांनी परिपूर्ण देश आहे, असे म्हटले जाते. मात्र, या नव्या आकृतिबंधामुळे दूरचित्रवाणी वाहिन्या पाहण्यातील विविधताच संपुष्टात येईल. उदाहरणार्थ, एखादा ग्राहक काही वृत्तवाहिन्यांची निवड करेल. केबल ऑपरेटर्स आणि डीटीएच सेवा देणाऱ्या कंपन्यांच्या पॅकमध्येही सर्व वृत्तवाहिन्या असणार नाहीत. अशा प्रकारे इतर वृत्तवाहिन्यांच्या कार्यक्रमांपासून ग्राहक वंचित राहील. वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून माहिती मिळणे हा ग्राहकाचा हक्क आहे; मात्र नव्या व्यवस्थेत ग्राहक विशिष्ट वृत्तवाहिन्यांवरून दिली जाणारी माहिती आणि बातम्यांपासून वंचित राहील. अशाच प्रकारे मनोरंजन, क्रीडा, चित्रपट यांची निवड करण्याचा ग्राहकाचा आवाकाही मर्यादित होईल.

वाहिन्यांच्या डिजिटलीकरणामुळे एक नव्या प्रकारची विषमता जन्म घेईल. कारण केबल ऑपरेटरला विशिष्ट शुल्क देऊन आतापर्यंत ग्राहक सुमारे 500 वाहिन्या पाहू शकत होता. परंतु आता जो ग्राहक अधिक शुल्क देऊ शकत नाही, त्याला मर्यादित वाहिन्याच पाहाव्या लागतील. ट्रायने 2017 मध्ये असे म्हटले होते की, इंटरनेट सुविधा देणाऱ्या कंपन्या इंटरनेटच्या वापराबाबत भेदभाव करू शकणार नाहीत. “इंटरनेट न्यूट्रॅलिटी’ नावाने हा विषय गाजला होता. जर इंटरनेटचा एक पॅक खरेदी केल्यावर आपण सर्व वेबसाइट्‌स पाहू शकतो, तर निश्‍चित शुल्क देऊन सर्व वाहिन्या का पाहू शकत नाही? ट्रायने वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी दोन वेगवेगळे सिद्धांत स्वीकारल्याचे दिसते. एक सिद्धांत ग्राहकाच्या हिताचा आहे तर दुसरा प्रसारण कंपन्यांच्या हिताचा. नव्या संरचनेमुळे ग्राहकाचा केवळ खर्चच वाढला असे नाही, तर त्याच्याकडून सुविधाही हिसकावण्यात आल्या आहेत.

– सूर्यकांत पाठक, कार्याध्यक्ष, अ.भा.ग्राहक पंचायत