पुणे : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील महत्वाच्या अभिलेखांचे स्कॅनिंग व डिझिटायझेशन करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून यासाठी ४० लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहे.

माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या वतीने ई-ऑफीस प्रणालीची अंमलबजावणी सर्व विभांगामध्ये बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यानुसार विभागातील नस्त्या स्कॅनिंग करून ई ऑफीस प्रणालीवर घेण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. शासनाचे कामकाज लोकाभिमुख व पारदर्शी होण्यासाठी तसेच कागदपत्रांचा वापर टाळून कागदविरहित पद्धतीने कामकाज करणे, ऑनलाइन नस्त्या सादर करणे, माहितीच्या अधिकारात मागणी करण्यात येणारा दस्तावेज विहित कालमर्यादेत अर्जदारास पुरविणे यासाठी विभागातील महत्वाच्या अभिलेखांचे स्कॅनिंग करून ते जतन करणे आवश्यक आहे.

 इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील महत्वाच्या अभिलेखांचे स्कॅनिंग व डिझिटायझेशन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. इतर मागस बहुजन कल्याण विभागातील सर्व कागदपत्रांचे स्कॅनिंग व डिझिटायझेशन करण्यास विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीने बैठकीत मान्यता दिली आहे.

सर्व कागदपत्रांचे स्कॅनिंग व डिझिटायझेशन करण्यासाठी ई-निविदा प्रसिध्द केल्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या कमी दरानुसार संस्थेची निवड करावी लागणार आहे.