दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवत भाजपने 27 वर्षांनी सरकार स्थापन केले आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार याविषयी देखील बरेच दिवस चर्चा रंगली. अखेर, भाजपकडून पहिल्यांदाच आमदार झालेल्या रेखा गुप्ता यांना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दिल्लीत मुख्यमंत्रीपदासाठी अनेक नेत्यांची नावं चर्चेत होती. मात्र, भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून रेखा गुप्ता यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला. सध्या देशभरातील जवळपास 21 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशामध्ये भाजप-एनडीएचे सरकार आहे. एकट्या भाजपचे जवळपास 15 राज्यांमध्ये सरकार आहे. यातील बहुतेक राज्यांमध्ये भाजपकडून मुख्यमंत्रीपदासाठी नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे.

अगदी 2014 साली हरियाणामध्ये मनोहर लाल खट्टर यांना संधी देणे असो, अथवा 2025 मध्ये रेखा गुप्ता यांना दिल्लीच्या मुख्यमंत्री बनवणे असो; भाजपकडून अनेकदा धक्कातंत्राचा वापर केला जातो. भाजपकडून नवीन चेहऱ्याला संधी देण्याचे नक्की कारण काय? याविषयी जाणून घेऊयात.

दिल्लीत पहिल्यांदा आमदार झालेल्या रेखा गुप्ता यांना संधी

दिल्लीत भाजपने रेखा गुप्ता यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवली आहे. रेखा गुप्ता या पहिल्यांदाच निवडणुकीत विजयी होत विधानसभेत पोहोचल्या आहेत. आमदारकीच्या पहिल्याच टर्ममध्ये त्यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडली. याआधीच्या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. रेखा गुप्ता या पहिल्यांदाच आमदार झाल्या असल्या तरीही त्या पक्षासाठी अनेक वर्षांपासून कार्य करत आहेत. कॉलेजमध्ये असल्यापासून त्या भाजपमध्ये कार्यरत आहेत. भाजपमध्ये त्यांनी विविध पदांवर काम केले आहे.

याआधीही नवीन चेहऱ्यांना मिळाली आहे संधी

2014 मध्ये भाजप केंद्रात सत्तेत आल्यापासून सातत्याने धक्कातंत्राचा वापर केला जात आहे. अगदी आमदार-खासदारांना तिकीट देताना असो अथवा मुख्यमंत्रीपदाची संधी, पक्षाकडून अनेकदा धक्कातंत्र वापरण्यात आले आहे. अनेकदा खासदार, मंत्र्यांनाही विधानसभा निवडणूक लढवण्याचे आदेश पक्षाकडून देण्यात आले आहेत.

2014 मध्ये हरियाणामध्ये बहुमत मिळाल्यानंतर भाजपने मनोहर लाल खट्टर यांना मुख्यमंत्री केले होते. खट्टर हे पहिल्यांदाच आमदार झाले होते. मात्र, पक्षात त्यांनी अनेक वर्ष काम केले होते. 2014 मध्ये देखील महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाची घोषणा करत सर्वांना आश्चर्यचा धक्का देण्यात आला होता. महाराष्ट्रात मराठा समाजाची समाजाची लोकसंख्या मोठी आहे. मात्र, भाजपने नियमित मार्गावर न चालता फडणवीस यांना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय घेतला होता.

याशिवाय, उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ, झारखंडमध्ये रघुबर दास, हिमाचल प्रदेशात जयराम ठाकूर, कर्नाटकात बसवराज बोम्मई, गुजरातमध्ये भुपेंद्र पटेल, राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजे यांच्याऐवजी भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेशमध्ये मोहन यादव अशा अनेक नेत्यांना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय भाजपकडून घेण्यात आला होता. या नावांची घोषणा झाल्यानंतर अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले होते.

भाजपचे धक्कातंत्र आणि नवीन चेहऱ्यांना संधी

सध्या भाजप हा नरेंद्र मोदी-अमित शाह केंद्रित पक्ष झाल्याचे पाहायला मिळते. प्रामुख्याने 2014 पासून भाजपमध्ये अनेक बदल झाल्याचे पाहायला मिळते. लोकसभा निवडणूक असो अथवा विधानसभा निवडणूक, भाजपकडून प्रत्येक निवडणूक ही पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली-चेहऱ्यावरच लढवली जाते. एकप्रकारे, ‘मोदीमय’ निवडणूक करण्याचा पक्षाचा प्रयत्न असतो. त्यामुळे निवडणुकीनंतर भाजपशासित राज्य सरकारचे नेतृत्व कोणीही करत असले तरीही एकप्रकारे नरेंद्र मोदींकडेच प्रमुख नेते म्हणून पाहिले जाते. नवीन नेत्यांना संधी देऊन भाजपकडूनही हाच संदेश देण्याचा प्रयत्न केला जातो.

याशिवाय, एकाच निर्णयाद्वारे अनेक संदेश देण्याचा प्रयत्न देखील पक्षाकडून केला जातो. नवीन नेत्यांना संधी देण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे पिढीतील बदल. बहुतांशवेळा भाजपकडून कमी वय असलेल्या नेत्यांना मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आल्याचे पाहायला मिळते. यामागे पक्षाचा दीर्घकालीन उद्देश दिसून येतो. राज्यात नवीन नेतृत्व तयार करणे व त्याला प्रोत्साहन देण्याचा पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांचा प्रयत्न दिसून येतो. याशिवाय, एखाद्या राज्यात कमी प्रभावशाली असलेल्या समाजातील व्यक्तीला संधी देऊन सत्तेचा संतुलन साधण्याचाही प्रयत्न यातून केला जातो. सत्ताविरोधी लाटेत बदल करण्याचाही हेतू यामागे दिसून येतो.

विशेष म्हणजे या ‘धक्कातंत्रा’च्या माध्यमातून भाजपकडून घराणेशाहीला मागे टाकत कमी चर्चेत असलेले, मात्र संघटनेत अनेक वर्षांपासून काम करणाऱ्या विश्वासार्ह, मेहनती कार्यकर्त्यांनाही संधी मिळू शकते, हे यातून दर्शवले जाते.