नवी दिल्ली – कोचिंग हब कोटा येथील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येवरून सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान सरकारला फटकारले आणि विचारले की, राज्य सरकार म्हणून तुम्ही काय करत आहात? फक्त कोटामध्येच विद्यार्थी आत्महत्या का करत आहेत? तुम्ही याबद्दल काय केले आहे? या प्रकरणात एसआयटीने काय केले आहे? कोटा येथील विद्यार्थ्याच्या प्रकरणात कोणताही एफआयआर नोंदवण्यात आला नसल्याने न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

आयआयटी खरगपूरचा विद्यार्थी अमीर कुमार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध जाणाऱ्या कोटा येथील नीट विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येप्रकरणी केवळ चौकशी नोंदवल्याबद्दल आणि एफआयआर नोंदवला नाही याबद्दल न्यायालयाने कोटा पोलिसांना फटकारले आहे. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या वाढत्या संख्येबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना समन्स बजावले आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन का केले जात नाही, अशी विचारणा केली.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ जुलै रोजी होईल. राजस्थान राज्याकडून बाजू मांडणारे अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) शिव मंगल शर्मा यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की, कोटा पोलिसांनी चौकशी अहवाल आधीच दाखल केला आहे आणि तपास सुरू आहे. आता एफआयआर देखील तात्काळ नोंदवला जाईल.

एफआयआर नोंदवण्यास विलंब का?

न्या. जे.बी. पारडीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने ६ मे २०२५ आणि १३ मे २०२५ रोजी दिलेल्या त्यांच्या आधीच्या आदेशांमध्ये एफआयआर नोंदवण्यास होणाऱ्या विलंबाबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली होती आणि म्हटले होते की अशा विलंबांचा न्याय आणि जबाबदारी दोन्हीवर परिणाम होतो. ६ मे रोजी न्यायालयाने अधोरेखित केले होते की २०२५ मध्ये कोटामध्ये ही १४ वी आत्महत्या होती, तर २०२४ मध्ये १७ आत्महत्यांची नोंद झाली होती.

न्यायालयाने विचारले होते की आत्महत्येप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे का. १३ मे रोजी न्यायालयाने आयआयटी खरगपूरचे रजिस्ट्रार आणि छत्तीसगडमधील संबंधित पोलिस स्टेशनच्या प्रभारी अधिकाऱ्याला विलंबाचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. दोन्ही अधिकारी आज हजर झाले, ज्यावर न्यायालयाने एफआयआर नोंदवण्यात निष्क्रियतेची नोंद घेतली.