श्रीनिवास वारुंजीकर
पुणे – तुम्ही कोणत्याही टोल रस्त्यावरुन प्रवास करत असाल आणि तुमच्या कारला अथवा सार्वजनिक सेवेच्या वाहनाला फास्टॅग बसवलेला नसेल, तर तुम्हाला दुप्पट टोल भरावा लागेल, असा नियम केंद्र सरकारने केला आहे. त्याची अंमलबजावणी सोमवार, दि. 15 फेब्रुवारीपासून सुरु झाली आहे. मात्र, टोल भरण्यासाठी रोख रक्कम का स्वीकारली जाणार नाही, याचे कोणतेही पटणारे कारण सरकारने दिलेले नाही, असे वाहनचालकांचे म्हणणे असून रोख रक्कम चलनी नोटांच्या स्वरुपात नाकारणे, हा भारतीय चलनाचा भारतातलाच अवमान नाही, असा प्रश्‍नही अनेकांनी उपस्थित केला आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 48 वरील खेड-शिवापूर (पुणे), आनेवाडी (सातारा) आणि तासवडे (कऱ्हाड) येथील टोलनाक्‍यांना आमच्या प्रतिनिधीने दि. 15 आणि 16 रोजी भेट दिली असता वाहनचालकांच्या भावना फास्टॅगबाबत तीव्र असल्याचे दिसून आले. प्रत्येक टोल नाक्‍यावर फास्टॅग नसलेल्या वाहनचालकांसाठी विविध बॅंका आणि पेमेंट ऍप्सचे स्टॉल्स वाहनचालकांना फास्टॅग विकत होते आणि ऍक्‍टिव्हेटही करुन देत होते. या दरम्यान, टोलनाका कर्मचारी आणि वाहतूक पोलिसांशी हुज्जत घालणारे वाहनचालकही दिसून आले.

फास्टॅग असूनही दुप्पट टोल?
विशेष म्हणजे, तुमचे फास्टॅग ज्या बॅंकेच्या खात्याशी अथवा पेमेंट ऍपशी जोडलेले आहे, त्यामध्ये आवश्‍यक तेवढी रक्कम नसेल, किंवा पेमेंट ऍप रिचार्ज केलेले नसेल, तरिही फास्टॅग असूनही वाहनचालकांना दुप्पट रक्कम मोजावी लागणार आहे. ही रक्कम मात्र रोखीने घेण्याची सुविधा आहे. वाहनचालकांनी याच विरोधाभासावर बोट ठेवले आहे. देशात कोणत्याही ठिकाणी डिजिटल व्यवहार करताना रोख आणि डिजिटल असे दोन्ही पर्याय उपलब्ध असताना टोल भरण्यासाठी रोखीचा पर्याय बंद करणे म्हणजे भारतीय चलनाचा भारतातच अवमान करणे नव्हे काय, असा संतप्त वाहनचालकांनी केला आहे. दंडाची रक्कम रोखीने घ्यायची सुविधा असताना टोलची रक्कम फास्टॅगने भरण्याची सक्‍त्ती कशासाठी, या प्रश्‍नाचे उत्तर सरकारने द्यावे, अशी मागणीही आता जोर धरत आहे.

वेळ अजिबात वाचत नाही…
टोल नाक्‍यावर वाहनचालकांचा वेळ वाचण्यासाठी फास्टॅग आणले, असा दावा सरकार करत असेल, तर तोही फोल असल्याचे दिसून येते. कारण वाहनाच्या विंडस्क्रीनवर बसवलेला फास्टॅग लेजरद्वारे स्कॅन करण्यासाठी सर्वच वाहनांना किमान 15 ते 20 सेकंद टोल नाक्‍यावर थांबवे लागतेच. अनेकदा हे स्कॅनरही वेळेत स्कॅनिंग करु शकत नाहीत. त्यामुळे फास्टॅग असूनही टोल नाक्‍यांवर वाहनांच्या रांगा दिसतातच. म्हणजे केवळ एक-दोन मिनिटांचा वेळ वाचवण्यासाठी रोख रक्कम नाकारणे, हा वाहनचालकांवर अन्याय आहे, अशी प्रतिक्रिया अनेक वाहनचालकांनी दिली आहे.

भ्रष्टाचाराचे कारण लंगडे…
अनेक टोल नाक्‍यांवर वाहतुकीच्या प्रमाणाता टोलची रक्कम जमा होत नसल्याचे दिसून आले होते. मात्र, सर्वच राष्ट्रीय महामार्ग आणि टोलद्वारे विकसित केलेले रस्ते पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप य तत्त्वावर विकसित करण्यात आल्याने, आवश्‍यक ती टोल रक्कम जमा न होण्यात किंवा टोलच्या रकमेचा अपहार होण्याचा सरकारचा काहीही संबंध नाही. ज्या कंपनीने तो विवक्षित रस्ता विकसित केला आहे आणि जी कंपनी टोल वसुली करत आहे, त्यांच्यामधील भ्रष्टाचाराचा त्रास सर्वसामान्य वाहनचालकांना कशाला, असाही प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.
गडकरींचे ताजे विधान बोलके…
पुणे-सातारा दरम्यानच्या सहापदरीकरणातील अनेक कामे प्रलंबित राहण्यामागे, टोल गोळा करणाऱ्या ऍक्‍सिस बॅंकेने रस्ते विकासासाठीचा निधी बांधकाम कंपनीला वर्ग न केल्याचे कारण, भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच पुण्यात दिले होते. याचाच अर्थ, रोख रकमेऐवजी फास्टॅगने टोल भरायचा, फास्टॅग नसेल तर दुप्पट रक्कम मोजायची, बॅंकांनी ही निधी दाबून ठेवायचा आणि वाहनचालकांनी दुय्यम दर्जाच्या रस्त्याने प्रवास करायचा, हे कुठपर्यंत चालणार, असा प्रश्‍न वाहनाचलक विचारत आहेत. काही वाहनचालकांनी न्यायालयात जाण्याची अथवा ग्राहक मंचात सामूहिक तक्रार दाखल करण्याची तयारीही केल्याचे समजते.