वाढीव दराच्या निविदा मंजुरीसाठी केंद्राचा अट्टहास

पुणे – आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आर्थिक निधी मिळवण्यासाठी आणि पत टिकवून ठेवण्यासाठी नदी सुधार योजनेच्या वाढीव दराने आलेल्या निविदा मंजूर कराव्यात, असा आग्रह राष्ट्रीय नदी सुधार संचालनालयाने (एनआरसीडी) धरला आहे. एवढेच नव्हे तर, या योजनेचे काम एका विशिष्ट सल्लागाराला मिळावे यासाठी याच विभागाने तब्बल तीन वर्षे या योजनेसाठी विलंब लावल्याचे आता दृष्टोत्पत्तीस आले आहे. त्यामुळे योजना लोकांसाठी आहे की ठराविक लोकांच्या फायद्यासाठी आहे, याविषयी प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे.

शहरात निर्माण होणारे मैलापाणी मुळा-मुठा नदीत सोडले जात असल्याने या नद्यांना गटाराचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. या नद्या पुनर्जीवित करण्यासाठी मैला पाण्यावर प्रक्रिया करून नदीत सोडण्यासाठी नदी सुधार योजनेंतर्गत नदी काठावर नव्याने 11 ठिकाणी प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येणार असून, नव्याने मलवाहिन्याही टाकण्यात येणार आहेत. या कामासाठी जपानच्या जायका या कंपनीने 850 कोटी रुपये अल्पव्याजदराने केंद्र शासनाला दिले असून केंद्र शासन अनुदान स्वरुपात ही रक्‍कम महापालिकेला देणार आहे. प्रकल्पाच्या कामाच्या 15 टक्‍के निधी हा महापालिका प्रशासनाने द्यायचा आहे. सहा पॅकेजमध्ये हे काम करण्यात येणार असून, त्यातील 4 पॅकेजच्या सुमारे 450 कोटी रुपये किमतीच्या निविदा काढल्या आहेत. या निविदा सुमारे

50 टक्‍के अधिक दराने आल्या आहेत. त्यामुळे या योजनेचा खर्च जवळपास दुप्पट होणार आहे. महापालिका प्रशासनाने वाढीव खर्च करण्याला असमर्थता दर्शवली आहे. शिवाय, खर्च दुप्पट झाल्यास तो करणे शक्‍य नाही, असेही “एनआरसीडी’ला कळवले आहे.

तसेच महापालिकास्तरावर प्रचंड वाढीव दराने निविदा मंजूर करणे शक्‍य नाही हे “एनआरसीडी’ला कळवले आहे. परंतु, “एनआरसीडी’च्या सचिवांनी याबाबत अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.दरम्यान, “एनआरसीडी’च्या कार्यालयात या प्रकल्पासंदर्भात दोनवेळा संयुक्‍त बैठकाही झाल्या आहेत. “एनआरसीडी’चे एक पथक विधानसभा निवडणुकीच्या काळात पुण्यात येऊन गेले आहे. बुधवारी दिल्ली येथे बैठकीचे आयोजन केले होते. त्याला महापालिकेतील पाणीपुरवठा विभाग प्रमुख आदी गेले होते.

तेथे “एनआरसीडी’च्या सचिवांनी केवळ निविदा नाकारण्याच्या कारणांचा अहवाल सादर करायला सांगितला आहे. तसेच, फेरनिविदा काढायच्या झाल्यास होणाऱ्या विलंबामुळे 5 ते 10 टक्‍क्‍याने खर्च वाढेल, असे सूचित करून भीती दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे “एनआरसीडी’च्या या कामामागील हेतूबाबतही शंका उपस्थित होऊ लागल्या आहेत.

बांगलादेशमध्ये कंपनी ब्लॅक लिस्ट
कामासाठी “एनआरसीडी’ने सल्लागार कंपनी नेमली आहे. बांगलादेशमध्ये या कंपनीला ब्लॅक लिस्ट करण्यात आले होते. कंपनीचा ब्लॅक लिस्टिंगचा कालावधी संपेपर्यंत वाट पाहण्यात आली. यानंतरच या कंपनीची नियुक्‍ती करण्यात आली. केवळ सल्लागार नेमण्याचा प्रक्रियेला 3 वर्षे विलंब झाला आहे. तद्‌नंतरही केवळ याच कंपनीच्या आग्रहाखातर वाढीव दराने आलेल्या निविदा मंजूर करण्यासाठी अट्टाहास धरण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे.

निविदा मंजूर केल्यास खर्च होणार दुप्पट
सुमारे 900 कोटी रुपयांच्या कामाच्या निविदा दुप्पट दराने मंजूर केल्यास योजनेचा खर्च 1800 कोटी रुपयांवर जाणार आहे. केंद्राकडून मिळणाऱ्या अनुदाना व्यतिरिक्त जवळपास 900 कोटी रुपये खर्च हा महापालिकेला करावा लागणार आहे. जर महापालिकेनेच हा प्रकल्प स्वखर्चातून करण्याचे ठरवल्यास याचा खर्च एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत होईल. मग जास्तीच्या निविदा मंजूर केल्यास अनुदानाचे पैसे कोठे जाणार याविषयीही संशय व्यक्‍त केला जात आहे.